पुणे : मराठा आरक्षणप्रकरणी (Review petition in Maratha Reservation) केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली फेरयाचिका फेटाळण्यात आली असून मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार हा केंद्राकडेच असल्याचे न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आठ मार्च रोजी मराठा आरक्षण फेटाळताना केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरूस्तीकडे लक्ष वेधले होते. या घटनादुरूस्तीनुसार मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला असून एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार या आयोगाकडे किंवा राष्ट्रपतींके आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची शिफारस करू शकत नसल्याचा मुद्दा निकालात व्यक्त झाला होता.
या मुद्यावरून राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. भाजपच्या म्हणण्यानुसार हे अधिकार राज्याला आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारच मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात कमी पडले, असा आरोप भाजपचे नेते करत होते. दुसरीकडे हे अधिकार केंद्राला असल्याचे सांगत मोदी सरकारने यात कुचराई केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीचे नेते करत होते. या मराठा आरक्षण प्रश्नात लक्ष घालावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बांधकाममंत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केली होती.
केंद्रालाच अधिकार असल्याच्या मुद्याच्या विरोधात केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका घेऊन गेले होते. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडेही आहे. तो काढून घेण्यात आलेला नाही, असे केंद्राचे म्हणणे होते. मात्र ते न्यायालयाला मान्य झाले नाही आणि ही फेरयाचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे मागासवर्गीय ठरविण्याचा केंद्र सरकाराचाच अधिकार असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकार याबाबत केंद्र सरकारला शिफारस करू शकते. मात्र अंतिम निर्णय हा केंद्राचाच असल्याचे न्यायालयाने निःसंदिग्धपणे सांगतले आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीनुसार कलम 366 (26सी) आणि 342 A अंतर्भूत करण्यात आले आहे. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरविण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहेत, असे यात म्हटले आहे.
मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे आबासाहेब पाटील या निकालावर म्हणाले की केंद्राची पुनर्विचार याचिका न्यायालय फेटाळणार हे मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने पहिलेच सांगितले होते. राज्य सरकारचीही पुनर्विचार याचिका हे न्यायालय फेटाळेल यात शंका राहिलेली नाही. केंद्र सरकारने आता पुढाकार घेत संसदेत घटना दुरुस्थि करत मराठा समाजाला आरक्षण मिळून द्यावे.
विनोद पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार या निकालानंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्याला नाही तर केंद्राला असणार आहेत. केंद्राने पुढाकार घेत मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार आणि मी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर मात्र निकाल अद्याप आला नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केेले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.