मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे नियोजन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या महामंडळाचा कारभार अर्थ व नियोजन मंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे आला आहे. (Plannig Department gets responsibilty of Annasaheb Patil Corporation)
या महामंडळाची ध्येय व उद्दिष्टे विचारात घेऊन हा विषय कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडून नियोजन विभागाकडे सोपविण्यास मान्यता दिल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या आधी मराठा समाजाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेचा कारभार नियोजन विभागाकडे पर्यायाने अजित पवार यांच्याकडे आला आहे. या आधी सारथीचा कारभार ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे होता. त्यांच्या काळात सारथीच्या अस्तित्वाविषयी प्रश्न निर्माण झाल्याने ही संस्था माझ्याकडे नको, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी घेतली. त्यानंतर अजित पवार यांच्या विभागाकडे संस्थेचा कारभार आला. आता पुन्हा अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ हे अजित पवारांकडे आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विविध समस्या सोडविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. सारथीला निधी कमी पडू न देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली होती. त्यानुसार तातडीचा निधी दिला पण. आता महामंडळासाठी ते किती निधी देणार, याची उत्सुकता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय पाच मे रोजी घेतला. (SC struk dowm law of Maratha Reservation) त्याच दिवशी मंत्रीमंडळाने पाटील महांडळाची जबाबदारी अजित पवारांकडे सोपविली. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्य निर्णयावर अजित पवार यांनी निराशा व्यक्त केली. पण आरक्षणापेक्षा जास्त मराठा समाजाला देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
ते म्हणाले सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय व निराशा करणारा आहे. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे. देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे आहे, असेही अजितदादा म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल. मराठा बांधवांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल. राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मराठा समाजाने आजवर शांततापूर्ण, संयमी, लोकशाही मार्गाने आपला लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हीच भूमिका कायम ठेवावी. कोरोना संकटकाळात समाज बांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, कोरोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल, अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयावर अजितदादांनी व्यक्त केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.