राज्य सहकारी बँक प्रकरणी अजित पवार, मुश्रीफांसह ६५ संचालकांना क्लीन चीट - Co operative Department Gives Clean Chit to Ajit Pawar | Politics Marathi News - Sarkarnama

राज्य सहकारी बँक प्रकरणी अजित पवार, मुश्रीफांसह ६५ संचालकांना क्लीन चीट

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 19 फेब्रुवारी 2021

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह ६५ संचालकांना सहकार विभागाच्या अहवालामुळे दिलासा मिळाला आहे. या अहवालात अजित पवार यांच्यासह ६५ संचालकांना क्लिन चीट देण्यात आली आहे. यापूर्वी एसआयटीनेही अजित पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील ७५ जणांना क्लीन चीट दिली होती.

मुंबई : राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह ६५ संचालकांना सहकार विभागाच्या अहवालामुळे दिलासा मिळाला आहे. या अहवालात अजित पवार यांच्यासह ६५ संचालकांना क्लिन चीट देण्यात आली आहे. यापूर्वी एसआयटीनेही अजित पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील ७५ जणांना क्लीन चीट दिली होती.

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण समोर आलं होतं. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती.  राज्याच्या सहकार विभागाने राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर केला. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, आनंदराव आडसूळ आदींच्या नांवाचा समावेश होता.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवला होता. रिझर्व्ह बँकेने २०११ मध्ये तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला असा आरोप ठेवण्यात आला होता.

महाराष्ट्र सहकारी बँक ही सर्व जिल्हा बँकांची शिखर बँक आहे. शिखर बँकेचे शेतकऱ्यांच्या पैशांवर नियंत्रण असते.  स्थापनेपासून आजपर्यंत या बँकेवर शेतकऱ्याची मुलंच संचालक होती. पण त्यांनीच कोणतंही तारण न घेता साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसारख्या अनेक लघुउद्योगांना नियमबाह्य कर्ज वाटल्याचे समोर आले. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने २४ कारखान्यांना कोणतेही कारण न घेता कर्ज दिले. कर्ज थकल्याने सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीला मंजुरी देण्यात आली आणि संबंधित नेत्यांनीच हे कारखाने खरेदी केले. दोन्ही व्यवहारात मिळून बँकेचं ४२० कोटीचं नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. संचालकांनी लघुउद्योगांना स्थावर मालमत्ता गहाण, तारण न घेता कर्ज दिलं. त्यामुळे बँकेचे थेट ३२ कोटी बुडाले, असाही आरोप होता.

याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी २०१० मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका केली आणि गुन्हा दाखल करुन कारवाईची मागणी केली होती. २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख