पुणे जिल्ह्यातील सरपंचपदांच्या आरक्षणासाठी ८ डिसेंबरला सोडत - Pune Sarpanch Reservation Draw will be held in December | Politics Marathi News - Sarkarnama

पुणे जिल्ह्यातील सरपंचपदांच्या आरक्षणासाठी ८ डिसेंबरला सोडत

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 26 नोव्हेंबर 2020

पुणे जिल्ह्यातील गाव कारभाऱ्यांचे येत्या ८ डिसेंबरला नव्याने आरक्षण काढण्यात येणार आहे. यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ग्रामपंचायतींचे तालुकानिहाय आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील गाव कारभाऱ्यांचे येत्या ८ डिसेंबरला नव्याने आरक्षण काढण्यात येणार आहे. यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ग्रामपंचायतींचे तालुकानिहाय आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे.

हे नवीन आरक्षण आतापासून पुढे होणाऱ्या निवडणुकीपासून लागू होणार आहे. गाव कारभाऱ्यांचे पद कोणत्या प्रवर्गासाठी जाते, यावरच आपापल्या गावचा नवा कारभारी ठरणार आहे. यावेळी जिल्ह्यातील १ हजार ४०८ ग्रामपंचायतींपैकी १ हजार ४०० सरपंचांचे आरक्षण काढण्यात येणार आहे.

दर पाच वर्षांनी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाते. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून या नवीन आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असते. येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत पुणे जिल्ह्यातील ७४९ ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात येत आहे. यापैकी मुदत शिल्लक असलेल्या ग्रामपंचायतींचा अपवाद वगळता अन्य सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे. त्यामुळे डिसेंबर संपताच जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुका
होण्याची शक्‍यता आहे.

जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी ८ ग्रामपंचायती नवीन आहेत. त्यामुळे सध्या या नवीन ग्रामपंचायतींचे आरक्षण काढले जाणार नाही. उर्वरित १ हजार ४०० पैकी १४४ ग्रामपंचायती या आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील सर्वच्या सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद हे अनुसूचित जमातीसाठी (एस.टी.) असणार आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींच्या कारभाऱ्यांची आरक्षण सोडत काढली जाणार नाही. केवळ यापैकी महिलांसाठीच्या ५८ जागा निश्‍चित केल्या जाणार आहेत.

प्रवर्गनिहाय गाव कारभाऱ्यांची संख्या
(कंसात महिला सरपंचांची संख्या)

- अनुसूचित जाती (एस.सी.) --- १२५ (६६).
- अनुसूचित जमाती (एस.टी.) --- ५८ (३३).
- पेसा क्षेत्र (फक्त एस.टी.साठी) --- ११४ (५८).
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) --- ३४७ (१७७).
- सर्वसाधारण (खुले) --- ७५६ (३८३).
- आरक्षण काढण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायती --- १४००
- महिलांसाठी राखीव गावांची संख्या --- ७१७ (सर्व प्रवर्ग मिळून)
- खुल्या गटासाठीच्या ग्रामपंचायती --- ६८३ (सर्व प्रवर्ग मिळून)

Edied By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख