कोरोना व अजित पवारांच्या खात्याने अडवली पिंपरी कोर्टाची वाट

कोरोनाने पिंपरी-चिंचवड शहर न्यायालय स्थलांतर रोखले असल्याचे सांगितले, तर चटकन विश्वास बसणार नाही ना? पण ती वस्तुस्थिती आहे. कोरोनामुळे नवीन योजना, नवीन खर्च अगदी फर्निचर दुरुस्तीवरही राज्य सरकारने तथा अजित पवार यांच्या वित्त विभागाने निर्बंध आणले असल्याने पिंपरी कोर्टाचे स्थलांतर खोळंबले आहे.
कोरोना व अजित पवारांच्या खात्याने अडवली पिंपरी कोर्टाची वाट
Pimpri Court Not getting funds for shifting due to corona

पिंपरी : कोरोनाने पिंपरी-चिंचवड शहर न्यायालय स्थलांतर रोखले असल्याचे सांगितले, तर चटकन विश्वास बसणार नाही ना? पण ती वस्तुस्थिती आहे. कोरोनामुळे नवीन योजना, नवीन खर्च अगदी फर्निचर दुरुस्तीवरही राज्य सरकारने  तथा अजित पवार यांच्या वित्त विभागाने निर्बंध आणले असल्याने पिंपरी कोर्टाचे स्थलांतर खोळंबले आहे.

दुसरीकडे त्यामुळे परिस्थिती आणखी भीषण झाल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला नाही,तर जनसहभागातून आंदोलन करण्याचा इशारा आता पिंपरी न्यायालयातील वकिलांनी थेट जिल्हा न्यायाधीशांनाच दिला आहे.

कोरोना काळात विशेष बाब म्हणून पिंपरी न्यायालयाचे स्थलांतर करावे, ही राज्याच्या विधी व न्याय विभागाची मागणी वित्त विभागाने मान्य न करता ती पुढे ढकलली आहे. त्यासाठी ४ मे रोजी विभागाने काढलेल्या आदेशाचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. त्या जीआरनुसार कोरोनाने अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याने कुठलीही नवी योजना वा नवा खर्च करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, विशेष बाब म्हणून या आदेशात सूट देऊन पिंपरी न्यायालयाचे स्थलांतर करण्याची शहरातील वकिलांचे मागणी आहे.

१९८९ मध्ये सध्याच्या भाड्याच्या जागेत सुरु झालेल्या पिंपरी न्यायालयाला ही जागा ३१ वर्षानंतर अत्यंत तोकडी पडू लागली आहे. तीस वर्षात न्यायालयीन काम दुप्पट नाही,तर कित्येक पटीने वाढले आहे. त्यात तेथे मुलभूत सुविधांचीही वानवा असल्याने वकीलच नव्हे, तर पक्षकारही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या जोडीने त्रस्त आहेत. साधे पिण्याच्या शुद्ध पाणी, स्वच्छतागृह, पार्किंगचीही तेथे सोय नाही. बाराशे वकिल असलेल्या या कोर्टाच्या वकिलांसाठी असलेल्या खोलीत (बाररुम) फक्त १५ वकिल बसू शकतात. त्यात ही जुनी एक मजली इमारत मोडकळीसही आली आहे.

पावसाळ्यात ती गळते आहे. त्यामुळे पालिकेच्या या भाड्याच्या जागेतून हे कोर्ट दुसऱ्या प्रशस्त व सोईसुविधांनी युक्त जागेत स्थलांतरित करण्याची मागणी वकील गेली कित्येक वर्षे करीत होते. अखेर ती पालिकेने मान्य केली. त्यांनी पिंपरीतच नेहरूनगर येथे आपली प्रशस्त जागा फर्निचरसह न्यायालयाला देऊ केली आहे. त्यासाठी त्यांचे महिना १४ लाख रुपये भाडे विधी व न्याय विभागाने मान्यही केले आहे. मात्र,कोरोना आणि वित्त विभागाने प्रन्यायालय स्थलांतराला ब्रेक लावला आहे.

दुसरीकडे  सोयीसुविधाअभावी प्रभावीपणे काम करता येत नसल्याने प्रलंबित खटल्यांची संख्या ४५ हजारावर गेली आहे. त्याजोडीने या अपघातग्रस्त न्यायालय इमारतीबाहेर अपघातांचे सत्र सुरुच आहे. वीस तारखेला प्रवेशव्दाराला एक दुचाकी धडकून दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. तर गेल्यावर्षी तेथेच झालेल्या अपघातात पिंपरी बारचे माजी अध्यक्ष सुनील कड यांचा अकाली मृत्यू झाला होता.

तीव्र अपघाती वळणावरच न्यायालयाची इमारत असल्याने तेथे वरचेवर अपघात होत आहेत. त्यात रात्री तेथे अंधार असल्याने त्यावेळी दुर्घटना अधिक घडतात. त्यामुळे मेल्यावरही,तरी न्याय मिळेल का अशी उद्विन्न विचारणा वीस तारखेच्या अपघातानंतर एका वकिलानेच केली होती.

दरम्यान, आमदार,खासदारांना साकडे घालूनही न्यायालयाचा प्रश्न न सुटल्याने परवा पिंपरी-चिंचवड  बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड दिनकर बारणे, माजी अध्यक्ष संजय दातीर-पाटील,महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या शिस्तपालन समितीचे माजी सदस्य अॅड.आतीश लांडगे यांनी जिल्हा न्यायाधीशांचीच भेट घेऊन त्यांना हा ज्वलंत, गंभीर प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in