कुशल कामगार परतणार नसल्याने उद्योगनगरीतले उद्योजक धास्तावले

पिंपरी  : कोरोनामुळे राज्यातून निघून गेलेले परप्रांतिय कामगार लवकर परतणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. किमान चाळीस टक्के कामगार पुन्हा कधीच परतणार नसल्याची भीती उद्योजकांना आहे. त्यामुळे उद्योजक धास्तावले आहेत. कुशल मनुष्यबळाच्या कमतरतेसह खंडित वीजपुरवठा, कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा अशा समस्यांनी उद्योजक त्रस्त आहेत.

बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याच्या फेडीबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने ऑगस्टपर्यंत सवलत दिली आहे. मात्र तोपर्यंत उद्योगचक्र सुरळीत होईल, याची खात्री अनेक उद्योजकांना नाही. त्यामुळे ऑक्‍टोबरमध्ये बॅंकांकडून व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचा कसा फेडायचा याच्या विवंचनेत उद्योजक आहेत.

सद्य:स्थिती काय

सरकारने योजनांचा लाभ थेट सूक्ष्म, लघु, मध्यम (एमएसएमइ) उद्योजकांनाच द्यावा. अभियांत्रिकी पदविकाधारक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून शिक्षण घेतलेले उमेदवार मोठ्या कंपन्यांमध्ये रोजगारासाठी जातात. एसएमएमई क्षेत्रात ते काम करीत नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रात हेल्परपासून कामास सुरवात करणाऱ्यास कुशल कामगार झालेले आहेत. मात्र आता त्यापैकी बरेचजण निघून गेले. त्यामुळे या क्षेत्राची कुशल कामगारांची उणीव भरुन काढता येणे अवघड आहे. सरकारने परवानगी दिली असली तरी कामगारच नसल्याने ज्या कंपन्यांमध्ये कामगारांची संख्या १० पर्यंत आहे, अशांमध्ये केवळ कामगारांअभावी कंपन्याच सुरु झालेल्या नाहीत. भोसरी येथील एका इंडिस्ट्रीयल हबमध्ये २२५ गाळे आहेत. त्यातील निम्मे गाळे (छोट्या कंपन्या) कामगारांअभावी अद्याप सुरुच झालेल्या नाहीत.

यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे यांनी सांगितले, "कोरोनामुळे निघून गेलेल्या कामगारांना उद्योजक फोन करुन बोलावित आहेत. मात्र कुशल कामगारांपैकी ३५ ते ४० टक्के कामगार परत येणे अवघड आहे.'' 

पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे खजिनदार संजय ववले म्हणाले, "पूर्वी पारंपरिक पद्धतीची यंत्रे होती. आताची यंत्रे ही संगणकीय प्रोग्रामवर चालतात. अनेक कामगारांना इंग्रजी येत नाही. नवीन कामगारांना अशी अत्याधुनिक यंत्रे शिकविण्यासाठी तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी हवा. मात्र शिकविण्यासाठी तेवढा वेळ नाही.''

* राज्यातून निघून गेलेले एकूण कामगार - २३ लाख
* त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातून निघून गेलेले परप्रांतिय कामगार - १० लाखांहून अधिक
* पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांची संख्या - ४५०००

काय आहेत उपाय

* कामगारांसाठी कौशल्यप्रधान अभ्यासक्रम राबविणे
* जीएसटी कर, वीजदर यात सवलत
* कामगारांच्या निवासाची अल्पभाडे असलेल्या घरांची उभारणी
* कामगार टिकण्यासाठी त्यांना रोजगाराची शाश्‍वती
* मोठ्या उद्योजकांनी लघुउद्योजकांना त्यांच्या कामाचे पैसे ४५ दिवसात देण्याच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत' पॅकेजमध्ये लघु, मध्यम उद्योगांना देऊ केलेली मदत ही कर्ज हमीसह देण्यात येणाऱ्या वाढीव कर्जाच्या स्वरुपात आहे. घोषणेनंतर आजपर्यंत झालेले कर्जवितरण नक्कीच उत्साहवर्धक नाही. अनेक छोट्या उद्योजकांची बॅंक खाती सहकारी बॅंकांमध्ये आहेत. मात्र सहकारी बॅंकांसाठी ही योजना नाही. त्यामुळे असे उद्योजक या योजनेपासून वंचित रहाण्याच्या धोक्‍याकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे.
- प्रशांत गिरबने, सरव्यवस्थापक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज