पिंपरीतील नदीकाठची अतिक्रमणे हटविण्यास ऑक्‍टोबर अखेर स्थगिती

पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील नदीकिनारी असलेल्या अवैध वस्त्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाने नदीकिनारी असलेले बांधकाम हटवायचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी पालिकेने याचिका केली होती
पिंपरीतील नदीकाठची अतिक्रमणे हटविण्यास ऑक्‍टोबर अखेर स्थगिती
Mumabi High Court Gives Stay to Action against Illegal Constructions in PCMC Due to Corona

मुंबई  : कोरोना संसर्गाचा पार्श्‍वभूमीवर राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीचा अवधी ऑक्‍टोबर अखेरपर्यंत वाढविण्याचे आदेश आज न्यायालयाने दिले. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील नदीकाठची अतिक्रमणे हटविण्यासही तूर्तास मनाई केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील नदीकिनारी असलेल्या अवैध वस्त्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाने नदीकिनारी असलेले बांधकाम हटवायचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी पालिकेने याचिका केली होती.

मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या प्रमुखतेखालील चार न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाने या मागणीला नकार दिला. सध्याच्या साथीच्या दिवसांत लोकांना बेघर करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. लवादापुढेदेखील ही बाजू मांडावी आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती द्यावी, असेही खंडपीठाने महापालिकेच्या वकिलांना सांगितले.

राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांबाबतच्या दाव्यांमध्ये कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर विशेष खंडपीठाने कारवाईला अंतरिम स्थगिती मार्चमध्ये दिली होती. या आदेशाचा अवधी ऑक्‍टोबर ३१ पर्यंत वाढविण्यात आला. कोरोना साथीमुळे न्यायालयांची कामेही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही, त्यामुळे सरसकट आदेश देत आहोत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
Edited By - Amit Golwalkar

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in