रखडलेले पिंपरी कोर्टाचे स्थलांतर अजितदादांमुळे लवकरच होणार

पिंपरी : मुलभूत सुविधा नसलेले अपघातप्रवण क्षेत्रातील मोडकळीस आलेल्या इमारतीमधील तुटपुंज्या जागेतील पिंपरी न्यायालयाचे दुसऱ्या ऐसपैस जागेत स्थलांतर करण्याच्या तातडीच्या प्रश्नात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच लक्ष घातल्याने हा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

सोमवारी याबाबत ते मुंबईत चर्चा करणार असून पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेटस बार असोसिएशनचे प्रतिनिधीही त्यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. हे स्थलांतर झाले,तर शेकडो वकिल आणि पक्षकारांना दिलासा,तर मिळेलच,शिवाय सुनावणी जलद होण्यास मदत होऊन प्रलंबित खटल्यांचाही निपटारा होणार आहे.

अजितदादा आज सकाळी एका खासगी कार्यक्रमासाठी शहरात आले होते. त्यावेळी बारचे अध्यक्ष अॅड. दिनकर बारणे, उपाध्यक्ष अॅड.अरुण अडसड, सेक्रेटरी अॅड. हर्षद नढे-पाटील,बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या शिस्तपालन समितीचे माजी सदस्य अॅड. आतिश लांडगे यांनी दादांची भेट घेऊन न्यायालयाचे तातडीने स्थलांतर करणे कसे गरजेचे आहे,हे पुन्हा सांगितले. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नेहरुनगर येथे त्यासाठी जागा देऊ केली असून त्यापोटी महिना १४ लाख रुपये भाडे देण्यास विधी व न्याय विभागाने मंजुरीही दिल्याची बाब त्यांनी अजितदादांच्या निदर्शनास आणली. त्यावर हे प्रकरण सोमवारी मंत्रालयात आपल्यासमोर ठेवण्यास अजितदादांनी आपल्या पीएला सांगितले. बार असोसिएशनचे शिष्टमंडळही सोमवारी मुंबईला जाणार असल्याचे लांडगे यांनी सांगितले.

दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या लीगल सेलचे शहराध्यक्ष अॅड. गोरक्ष लोखंडे यांनीही न्यायालयाचे तातडीने स्थलांतर करण्यासाठी पालिकेनेही पावले उचलावीत,अशी मागणी आज केली.नको तिथे पालिका मोठा खर्च करते, मात्र, कोर्टासारख्या नाजूक व महत्वाच्या विषयला,मात्र विलंब लावते,हे बरे नव्हे. त्यामुळे शहराच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या या प्रश्नात राजकारण न आणता तो मार्गी लावावा, असे ते म्हणाले. यासाठी  महापौरांनी लक्ष घालावे,याकरिता त्यांना आजच पत्र देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मोरवाडीतील हे शहर न्यायालय अपघातग्रस्त चौकानजीक पालिकेच्या मोडकळीस इमारतीत भाड्याने आहे. १९८९ ला सुरु झाल्यापासून ते तेथेच आहे. ही जागा अजितदादांमुळेच न्यायालयासाठी मिळालेली आहे,तर न्यायालयाच्या स्वताच्या मालकीच्या इमारतीसाठी मोशी येथे अजितदादांच्या प्रयत्नांमुळेच प्राधिकरणाने १५ एकर जागा दिली आहे. तेथे न्यायालय संकुल उभारण्यासाठी कालावधी लागणार आहे. मात्र,त्यापूर्वीच स्थलांतराची तातडीची गरज निर्माण झाल्याने कोर्ट हलविण्याची मागणी पुढे आली आहे. कारण सध्याची न्यायालयीन इमारत ही अपघातग्रस्त चौकात आहे. 

बारचे माजी अध्यक्ष अॅड सुनील कड यांचा या चौकातच गेल्यावर्षी अपघाती अकाली मृत्यू झाल्यानंतर हे न्यायालय हलविण्याच्या हालचालीस वेग आला. त्यात या महिन्याच्या वीस तारखेला,तर न्यायालयीन इमारतीच्या गेटलाच धडकून एकाचा मृत्यू झाल्याने कोर्ट तातडीने नेहरूनगर येथे देऊ केलेल्या दुसऱ्या जागेत तातडीने हलविण्याची मागणी वकिलांनी आता केली आहे. दुसरीकडे ३१ वर्षापूर्वी सुरु झालेल्या या न्यायालयात खटले अनेकपटीने वाढले,तरी तुलनेने सोयीसुविधा मात्र वाढल्या नाहीत. 

त्यामुळे खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले असून हा आकडा ४५ हजाराच्यावर गेला आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे त्यात आणखी भर पडली आहे.आता न्यायालय सुरु झाले असले,तरी ते फक्त अर्धा दिवसच चालते.त्यातही पोलिस रिमांड, जामीन यासारखीच तातडीची कामे होत असून दिवाणी खटल्यांवर सुनावणी प्रलंबितच राहते आहे. 
Edited By - Amit Golwalkar