नवी मुंबई महापालिका न्यायालयाच्या रडारवर

नवी मुंबई  : शहरात झालेली अनधिकृत बांधकामे कोरोनाच्या कामात व्यग्र असलेल्या महापालिका प्रशासनाच्या अंगलट येणार आहेत. भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करत एमएमआर क्षेत्रातील पाच महापालिकांना प्रतिवादी केले आहे. यात नवी मुंबई महापालिकेचीही वर्णी लागली आहे.

येत्या १५ ऑक्‍टोबरला महापालिकेला न्यायालयासमोर इमारतींबाबतचा आढावा सादर करायचा आहे. 'सकाळ'ने याबाबत बातमी प्रसिद्ध करून कोरोना काळात झालेल्या बेकायदा इमारतींचा लेखाजोखा मांडला होता.

भिवंडी इमारत दुर्घटनेत पुन्हा अनेक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. विशेष म्हणजे ही इमारत महापालिकेच्या धोकादायक इमारतींच्या यादीत समाविष्ट नव्हती. तरीदेखील ही दुर्घटना घडल्यामुळे उच्च न्यायालयाने सर्वच महापालिकांना प्रतिवादी करून अनधिकृत, धोकादायक आणि भोगवटाधारक इमारतींची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑक्‍टोबर महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. 

याअनुषंगाने नवी मुंबई महापालिकेचे विधी विभाग, अनधिकृत बांधकाम विरोधी आणि नगररचना विभाग कामाला लागले आहेत. शहरातील इमारतींचीमाहिती गोळा करण्याचे आदेश प्रत्येक विभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या विभाग अधिकाऱ्यांना बेकायदा इमारती, भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या इमारती, अनधिकृत बांधकाम असणाऱ्या इमारती आदींची तीन महिन्यांचा आढावा घेणारी माहिती सादर करायची आहे. त्यानुसार सर्वांना आदेश देण्यात आल्याचे विधी विभागामार्फत सांगण्यात आले आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे बांधकाम परवानगी आणि शहरातील भोगवटाधारक इमारती, धोकादायक इमारती आणि अनधिकृत बांधकाम असणाऱ्या इमारतींची माहिती आहे, परंतु नव्याने तयार झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करण्याचे काम विभाग कार्यालयांमार्फत सुरू करण्यात आले आहे.

नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामे जोमात
कोरोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीच्या काळात महापालिका हद्दीतील ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे या भागात तब्बल ४०० पेक्षा जास्त इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. चार मजली इमारतींसोबतच रातोरात चाळ उभी करण्याचे कामही जोमात सुरू आहे. ऐरोलीपासून ते कोपरखैरणेच्या खाडी किनारपट्टी असणाऱ्या मोकळ्या जागेत चाळी आणि गावठाणात चार मजली इमारती उभ्या राहत आहेत. घाईघाईत उरकलेल्या या बांधकामांना कसलीच सुरक्षितता नसल्यामुळे शहरात इमारत कोसळण्याची दुर्घटना घडण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

१० हजार अनधिकृत बांधकामे
सिडको व नवी मुंबई महापालिका यांनी एकत्रितरीत्या उच्च न्यायालयासमोर २०१५ पर्यंत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार सिडको हद्दीतील नवी मुंबई शहरात सुमारे सात हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. २०१५ ला एकट्या सिडकोने ५२८ अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावल्या होत्या. तसेच २०१२ पासून २०२० यादरम्यान नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोने १० हजार अनधिकृत बांकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत आहे. एमएमआर क्षेत्रातील पाचही महापालिकांना न्यायालयाने प्रतिवादी केले आहे. मीदेखील या याचिकेत न्यायालयासमोर कागदोपत्री पुरावे सादर करणार आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई झाली पाहिजे.- राजीव मिश्रा, दिघा अनधिकृत बांधकाम याचिकाकर्ते, दिघा

Edited By - Amit Golwalkar