Will Guardian Minister Abdul Sattar pay attention to Dhule? | Sarkarnama

पालकमंत्री सत्तार, धुळ्यात थोडं लक्ष घालतील काय? 

निखिल सूर्यवंशी 
शुक्रवार, 22 मे 2020

कोरोनाशी मुकाबला सुरू असताना येथील आरोग्य, महापालिका, पोलिस यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यामध्ये आवश्‍यक समन्वय नेमका आहे तरी कसा? तो जाणून घेण्यासाठी निश्‍चित प्रयत्न व्हावा. त्यात थोडे लक्ष घाला, अशी अपेक्षा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडून व्यक्त होत आहे. 

धुळे : कोरोना विषाणूशी सर्व पातळीवर मुकाबला सुरू असताना प्रमुख जबाबदारी असलेले येथील आरोग्य, महापालिका, पोलिस यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यामध्ये आवश्‍यक समन्वय नेमका आहे तरी कसा? तो जाणून घेण्यासाठी निश्‍चित प्रयत्न व्हावा. त्यात थोडे लक्ष घाला, अशी अपेक्षा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडून व्यक्त होत आहे. 

विविध यंत्रणांमधील समन्वय चांगला असेल, तर काही यंत्रणांमध्येच अंतर्गत कुरबुरी होण्याचे कारण काय? एकीकडे बाधित मृत व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार होऊन जातात, तरीही महापालिका क्षेत्रात संबंधित प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर होण्यास विलंब का होतो? इतर सर्वच यंत्रणांना पोलिसांची गरज भासत असताना कारभारात पारदर्शकता का दिसत नाही?

बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष हिरे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सिव्हिल हॉस्पिटलच्या प्रतिनिधींमध्ये हमरीतुमरी का घडते? "पॉझिटिव्ह' अहवाल ते एकमेकांना वेळेत कळवित का नाहीत?...आतापर्यंत विविध यंत्रणांनी चांगले कामही केले आहे. त्यात पालकमंत्री म्हणून सत्तार यांनी थोडे लक्ष घातले, तर आणखी चांगले "टीम वर्क' दिसून धुळे "रेड झोन'मधून बाहेर पडू शकते, असे नागरिकांचे मत आहे. 

असं का घडतंय? 

कोरोनाबाधित व्यक्‍तीचा अहवाल आल्यानंतर त्याची पोलिसांना वेळेत माहिती मिळत नाही. त्यात महापालिका बाधित व्यक्तीचे "कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग' करते. त्या- त्या भागातील नागरिकांच्या माहितीनुसार पोलिस "कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग' करतात. नंतर बाधित व्यक्तीच्या संपर्कातील इतर व्यक्तींना चक्करबर्डीतील हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयात, तसेच साक्री रोडवरील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात (सिव्हिल) पाठविले जाते. संबंधित व्यक्तींना नेणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नेमके कुठल्या रुग्णालयात न्यावे हे कळाले तर ठिक? नाही तर हेलपाटे ठरलेले असतात. मेहनतीने शोधून आणलेल्या "हाय रिस्क कॉन्टॅक्‍ट'मधील व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी झाली तर ठिक, नाही तपासले तर त्याचे स्पष्टीकरण पोलिसांना दिले जात नाही. 

'मनपा'कडून विलंब का? 

एकीकडे ही प्रक्रिया होत असताना महापालिकेवर त्या बाधित व्यक्तीचे निवास क्षेत्र तरतुदीनुसार प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची जबाबदारी येते. सुरवातीला बाधित क्षेत्र कळाल्यानंतर लागलीच ते "सील' करण्याची प्रक्रिया सुरू व्हायची. नंतर त्यात विलंब होत गेला. गल्ली क्रमांक सातमधील वृद्धा मरणोत्तर मंगळवारी दुपारी चारनंतर पॉझिटिव्ह आढळली. ते क्षेत्र आज दुपारनंतर प्रतिबंधित म्हणून जाहीर झाले. नेहरू चौक परिसरातील कार्यवाहीबाबत तसेच घडले. या प्रक्रियेत स्थानिक पोलिस ठाण्याला वेळेत माहिती दिली जात नाही. वास्तविक, ही प्रक्रिया महापालिका व पोलिसांकडून संयुक्तरित्या झाली पाहिजे. 

खुद्द जिल्हाधिकारीच पेचात 

मृतदेह स्वीकारण्यासह अंत्यसंस्काराबाबत, तसेच अन्य काहीही वाद निर्माण झाले, तर तेही पोलिसांच्या दारात जातात. मग त्यांना जलदगतीने कार्यवाही करता येण्यासाठी इतर यंत्रणांनी पारदर्शकतेने कामकाज करण्याची गरज व्यक्त होते. काही यंत्रणांमधील कुरबुरी हाताळताना जिल्हाधिकाऱ्यांचाही बहुमोल वेळ जातो. त्यांना आधी यंत्रणांना सांभाळावे, "पासेस'चा गुंता सोडवावा की "कोरोना'चा प्रश्‍न हाताळावा, अशा पेचप्रसंगातून जावे लागते. 

शहरात धाक निर्माण व्हावा 

लॉकडॉउनमुळे नागरिकांचाही संयम सुटत आहे. काही ठिकाणी संचारबंदीचे उल्लंघन करून गर्दी केली जात आहे. या स्थितीत कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये म्हणून आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, रोगप्रतिबंधात्मक कायदा, जमावबंदी कायद्याची पारदर्शकतेने, प्रभावी अंमलबजावणी करून जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांना शहरात आणखी धाक निर्माण करावा लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चर्चेतील सर्व मुद्दे दौऱ्यात हाताळून पालकमंत्र्यांनी दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होते. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख