कोल्हापूर : "मला काल (ता. 16 जानेवारी) दिवसभरात अनेक शिक्षक, कर्मचारी, संस्थाचालक भेटले. स्थानिक पातळीवर सुटणारे त्यांचे प्रश्‍न ते मंत्र्यांसमोर मांडत आहेत. काही शिक्षकांना निवृत्त होऊन सहा महिने झाले, तरी पेन्शन मिळत नाही. तुम्ही विशेष काही करीत नाही. किमान आहे ते काम तरी नीट करा. किरकोळ कामांसाठी लोकांना मंत्रालयापर्यंत यावे लागू नये, यासाठी एक व्यवस्था लावा,'' अशा शब्दांत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना खडसावले.
कोल्हापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात आज (ता. 18 जानेवारी) त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
सुरुवातीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी जिल्ह्यातील शाळांचा आढावा मांडला. "सीएसआर'ची रक्कम स्वीकारण्यासाठी शाळांना खाते काढण्याची परवानगी मिळावी, शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्‍न याचबरोबर विज्ञान, गणित आणि भाषा या विषयांचे शिक्षक कमी आहेत. त्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची आवश्‍यकता त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा वर्षभरातील प्रगतीचा आढावा घेतला. मार्च 2020 मध्ये आलेला वेतन्नेत्तर आठ कोटी रुपयांचा निधी कोरोनामुळे त्याच दिवशी परत गेला. तो परत मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मंत्री गायकवाड म्हणाल्या, "मला काल अनेक शिक्षक, कर्मचारी, संघटनांचे प्रतिनिधी भेटले. स्थानिक पातळीवर होणारी त्यांची कामे रखडली आहेत. एक निवृत्त शिक्षक भेटले. निवृत्त होऊन सहा महिने झाले तरी त्यांना निवृत्तिवेतन मिळाले नाही. लोकांची कामे तत्काळ का होत नाहीत? किरकोळ कामांसाठी त्यांना मंत्र्यांना का भेटावे लागते? तुम्ही विशेष काही करीत नाही. किमान आहे ते तरी नीट करा. आपण विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके, पोषण आहार देतो. तरी शाळेचे पट कमी होतात. शैक्षणिक प्रश्‍न बरेच असतील; पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेत अजिबात तडजोड चालणार नाही.''
या बैठकीला शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे, सहायक शिक्षण संचालक सुभाष चौगुले, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे उपस्थित होते.
मेन राजाराम हायस्कूल शाळा टिकविण्याची मागणी
आमदार जयंत आसगावकर म्हणाले, "मेन राजाराम हायस्कूल ही जिल्हा परिषदेची जुनी शाळा आहे. राजवाड्यात भरणाऱ्या या शाळेचा पट कमी होत आहे. तेथे शिक्षकांची कमतरता आहे. ही शाळा बंद पडता कामा नये. त्यासाठी जे आवश्‍यक आहे ते सर्व प्रयत्न करा. ही शाळा टिकवावी.''
