CANCEL THE SELECTION OF 636 PSIS DEMANDS CANDIDATE TO GOVT | Sarkarnama

`फडणविसांनी नियुक्ती दिलेल्या त्या 636 फौजदारांची बढती रद्द करा`

महेश जगताप
सोमवार, 29 जून 2020

फडणविसांनी चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती दिल्याचा आरोप!

पुणे : पोलिस खात्यांर्गत परीक्षा देऊन फौजदार होण्याची घोळ दिवसेंदिवस वाढत आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना नेमण्यात आलेल्या 636 उमेदवारांच्या निवडीला आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्य लोकसेवा आयोग, विधी व न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन ,गृह विभाग यांची मान्यता नसतानाही या ६३६ उमेदवारांची पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून निवड करण्यात आली. ती रद्द करण्याची मागणी 2018 मधील निवड झालेले पण अजूनही ही ट्रेनिंगची संधी न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे केली आहे. 

लोकसेवा आयोगाने 2016 मध्ये ८२८ पोलीस उपनिरीक्षकपदासाठी खात्यांतर्गत जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. अंतिम निकाल जाहीर करताना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवून निकाल  आयोगाने जाहीर केला होता .पण  उच्च न्यायालयाचा २००४ च्या याचिकेवर  ८२८ विद्यार्थ्यांचे ट्रेनिंग चालू असताना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नसावे,  असा निर्णय आला. आधीच्या प्रक्रियेनुसार राखीव जागांतील 154 जणांना त्यामुळे ही पदोन्नती नाकारण्याचा धोका निर्माण झाला.  त्यांची निवड झालेली होती. त्यामुळे त्यांना नियुक्ती देण्यात आली. 

राखीव कोट्यातील विद्यार्थ्यांना कमी मार्क असूनही सेेवेत संधी मिळाली. त्या परीक्षेत इतर 636 विद्यार्थ्यांनीही आम्हालाही ज्या विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे त्यांच्यापेक्षा अधिक मार्क आहेत. परंतु आमची लोकसेवा आयोगाने निवड केलेली नाही तरी देखील आम्हालाही  उपनिरीक्षक पदासाठी सामावून घ्यावे, यासाठी वेगळ्या विभागाकडे विनंती केली. त्याचवेळी लोकसेवा आयोगाने ही मागणी सर्व प्रक्रिया पार पडल्याने फेटाळून लावली.

त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाच्या सूचना विचारात न घेता या 636 मुलांना या पदावर घेतले. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनी कोणतीही प्रोसेस न पार पडता यांना सेवेमध्ये मध्ये कसे काय सामावून घेऊ शकता असा प्रश्न २०१८  मधील अंतिम निकालात समावेश असलेल्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे ही निवड रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 

त्यांच्या या निवडीला राज्य लोकसेवा आयोग, गृह खाते,  विधी व न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी आक्षेप घेतलेला आहे. असे असताना मागच्या सरकारने केवळ एका राजकीय ध्येयाने हा निर्णय घेतला होता. ज्या निर्णयाने ST, SC, OBC, VJNT या सर्व प्रवर्गावर अन्याय होणार आहे, असा मुद्दा यात मांडण्यात आला आहे. तसेच 636  जणांना नापास झालेले असताना घेतले तर पुढे मेहनत करुन फौजदार होण्याचे अनेकांचे स्वप्न धुळीला मिळण्याचा धोका पत्रात व्यक्त करण्यात आला आहे. विविध मंत्र्यांना याबाबत लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख