गणेशखिंड रस्त्यावरचे पूल पाडणे ही तर काळाची गरज

पुणे विद्यापीठ रस्त्यावरचा उड्डाणपूल पाडण्यास आज सुरुवात झाली. या पुलाचे आराखडे चुकले होते हे तत्कालिन अधिकाऱ्यांनीही मान्य केले होते. हा पूल पाडणे आवश्यक का आहे आणि त्यानंतर काय करावे याची कारणमिमांसा केली आहे पुण्याचे माजी विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी. पूल पाडण्यासाठी झालेल्या बैठका, त्यात केव्हा काय ठरले, प्रत्यक्षात काय घडले, याचाही आढाव त्यांनी या लेखात घेतला आहे.
Ex IAS Officer Dilip Band Explains Necessity of demolishing Ganesh Khind road Bridge
Ex IAS Officer Dilip Band Explains Necessity of demolishing Ganesh Khind road Bridge

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ते सिमला चौकादरम्यान तीन पूल पाडावेत, की ठेवावेत याविषयी खूप दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. या विषयावर दोन वर्षांपूर्वी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत एक बैठकही झाली होती. या बैठकीला पुण्याचे पूर्वीचे आयुक्त नितीन करीर आणि प्रवीण परदेशी उपस्थित होते. त्या बैठकीत असे ठरले, हे पूल चुकीचे बांधण्यात आले आहेत आणि पुढील काळासाठी हे योग्य नाहीत. मेट्रो येत आहे, ती मध्यभागी घेऊन हे पूल पाडावेत आणि नागपूरच्या धर्तीवर मेट्रोच्या खाली नवीन सहा पदरी पूल तयार करावा, जेणेकरून भविष्यातील वाहतुकीची कोंडी कमी होईल. हा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी झाला होता. 

त्यावेळेस पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव होते. त्यांनीही या बैठकीत स्पष्ट केले की, हे पूल पाडायला पाहिजेत. त्यांनी तशी सहमती दिली आणि हे पूल पाडण्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च  महापालिका देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. मात्र, 'पीएमआरडीए'च्या प्रोसिडिंग्जमध्ये हे आले नाही. त्यामुळे हा प्रश्न तसाच राहिला, पुढे काही झाले नाही. नंतर असे ठरले, की पूल न पाडता मेट्रो अस्तित्त्वात आणावी. त्यामुळे ती कधी उजव्या तर कधी डाव्या बाजूला जाते व मेट्रोच्या कॉलम रस्त्याची सध्याची रुंदी तीन मीटरने कमी होते. 

पूर्वी याबाबत महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी 'क्रिएशन कन्सलटंट'ला सल्लागार म्हणून नेमले होते. मेट्रो आणि एचएमआरटीसीचे (HCMTR) एकत्रित नियोजन करायचे ठरले. संबंधित सल्लागाराने त्याप्रमाणे आराखडा तयार केला. दरम्यान, सौरभ राव यांची बदली झाली. नवीन अधिकारी आले आणि राज्यात सरकारही नवीन आले. नवीन शासन आल्यानंतर पुन्हा यावर चर्चा झाली. चर्चेअंती पूल पाडू नयेत, असा निर्णय झाला.

भविष्याचा विचार महत्त्वाचा असल्याने, हे मला खूप खटकत होते, कारण आपण शहराचे नियोजन करतो, त्यावेळी ते अशा पद्घतीचे असू शकत नाही; हे जाणवत होते. शहराचे नियोजन करताना पुढील पंचवीस वर्षांचा विचार करायला पाहिजे. आजच्या काय अडचणी आहेत, किती नुकसान होणार आहे याचा विचार करून चालणार नाही. आपल्याला आठवत असेल, मी पिंपरी-चिंचवडला २००४ ते २००८ आयुक्त होतो, मा. अजित पवार पालकमंत्री होते. आम्ही नियोजन करून ३१ मीटरचा रस्ता ६१ मीटर केला. या रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे काढली. पूल बांधले. आता तुम्ही पाहाल, निगडीपासून निघाल्यास दहा मिनिटांत सीएमई ओलांडू शकता. 

पूर्वी याच अंतरासाठी एक तास लागायचा. तिथे दर सहाशे मीटरला 'सब वे' दिला आहे. या 'सब वे'ची २००४-०५मध्ये आवश्यकता नव्हती. लोकांनी त्यावेळी आम्हाला, विशेषतः मला वेड्यात काढले. गरज नसताना पैसा खर्च केला जात आहे, अशी टिका होत होती. आम्ही त्यावेळी विचार केला, रस्ता मोठा झाला आहे, कोणत्याही व्यक्तीला रस्ता ओलांडण्यासाठी तीनशे मीटरपेक्षा जास्त चालत जावे लागू नये. आता त्याचा चांगला उपयोग होत आहे. कधी कधी आपल्याला आता काही खर्च अनावश्‍यक वाटतात, परंतु पुढील विकासाच्या दृष्टिकोनातून ते महत्त्वाचे असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, दरवर्षी बांधकामाचा खर्च पंधरा टक्‍क्‍यांनी वाढतच असतो. आम्ही नाशिक फाट्याचा दोन मजली पूल बांधलेला आहे, (पुण्यात आणि पिंपरी-चिंचवडला तो एकमेव दुमजली पूल आहे) याचा त्यावेळचा खर्च ४५ कोटी रुपये होता, आता ती रक्कम जवळपास ३०० कोटींच्या वर झालेली असेल.

पूल अखंडच हवा

विद्यापीठ रस्त्यावरील पुलांचा आता नीटपणे विचार करण्याची आवश्‍यकता होती. एकदा मेट्रो रस्त्यावर आल्यावर त्या मार्गावर पुढे कधीही नवीन पूल बांधता येणार नाहीत. तुम्ही आज पाहात असाल, बंडगार्डन रस्त्यावर मेट्रोचे काम झाले आहे, तिथे रेल्वे स्थानक किंवा आरटीओ समोर पूल बांधायचे झाल्यास आता शक्य नाही. हा विचार महापालिकेने तेव्हा करायला पाहिजे होता, की आरटीओ चौकापासून बंड गार्डनपर्यंत इलेव्हेटेड रस्ता करणे आवश्‍यक होते. नंतर त्यावर मेट्रो घ्यायला हवी होती. हे नियोजन झाले नाही. नागपूरमध्ये मात्र असे नियोजन झालेले आहे. 

नवीन पूल बांधताना मेट्रोच्या कामाला वेळ लागेल, असे अजिबात नाही. एका सिंगल कॉलमवर मेट्रो जाणार आहे आणि त्याच कॉलमवर खाली रस्ता होणार आहे. नागपूरला पाहिल्यास मेट्रो सुरू झाली आहे, मात्र पुलाचे कामही सुरूच आहे. मेट्रोच्या कामाला वेळ लागणार, असे म्हणणे वस्तुस्थितीशी धरून नाही. याबाबत मी पालकमंत्र्यांशी चर्चा केली, हे पूल पाडले नाहीत, तर चुकीचे होईल. पूल पाडणे गरजेचेच आहे. त्यासाठी साधारणतः ४०० कोटींचा खर्च येणार आहे. खर्च महापालिका देणार, असे सौरभ राव यांनी त्यावेळी मान्य  केले होते. 

याबाबत एका बैठकीला मी उपस्थित होतो, त्यावेळी 'टाटां'कडून असे सांगण्यात आले, की तीनही पूल पाडण्याची आवश्‍यकता नाही. खरा प्रश्‍न सिमला चौकात येतो, कारण तिथे आपण खाली उतरतोय व सर्वांत जास्त वाहतूक कोंडी याच चौकात होते. नियोजनात असे पाहिजे की, पूल महाराष्ट्र बॅंकेच्यासमोर खाली उतरला पाहिजे. तिथून एक संचेतीकडून डाव्या बाजूला, एक सरळ रस्ता न्यायालयाकडे जाईल व उजवा डेक्कनकडे. अशा प्रकारची व्यवस्था आदर्श ठरेल. कदाचित कृषी महाविद्यालयासमोरील पूल आज पाडण्याची आवश्‍यकता वाटणार नाही, परंतु पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करताना हा पूल अखंड असणे गरजेचे आहे.

पंचवीस वर्षांच्या नियोजनाचा विचार हवा

खर्च महाराष्ट्र शासनालाच करायचा असेल तर, अर्धवट काम होणे अपेक्षित नाही. वाहतूक कोंडी कमी व्हावी, या दृष्टिकोनातून नियोजन करायचे असल्यास आजची आवश्‍यकता वाटत नसली, तरी भविष्यातील वाहतूक लक्षात घेता, तीनही पूल पाडावे लागतील. सिमला चौकातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रस्तावित पूल महाराष्ट्र बॅंकेसमोर उतरविला पाहिजे. माझे शासनाला म्हणणे होते की, याबाबतचा निर्णय लवकर व्हावा. 

आता काही प्रमाणात लॉकडाउन असल्याने वाहतूक तुलनेने कमी आहे, त्यामुळे पूल पाडणे सोपे जाईल हा विचार करुन हा पूल पाडायला आज सुरुवात झाली आहे. या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी दूर होण्यासाठी चांगले पाऊल म्हणून याकडे पहावे लागेल.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com