चित्रा वाघ यांची नियुक्ती रद्द; त्यांच्या जागी कोणाला संधी मिळणार?

चित्रा वाघ यांना भाजपने पक्षात आल्या आल्या सत्तापदाची संधी दिली. त्यांना महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष बनवण्यात आले. पुढील सरकार हे भाजपचे येणार आणि चित्रा वाघ यांचे पद कंटिन्यूव होणार, अशीच त्यावेळची परिस्थिती होती.
Chitra waghs appointment cancelled by Maharashtra government
Chitra waghs appointment cancelled by Maharashtra government

पुणे: महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्षा चित्रा वाघ आणि इतर 10 सदस्यांची नेमणूक राज्य सरकारने आज रद्द केली आहे. चित्रा वाघ यांनी विधानसभा निवडणुकीपुर्वी राष्ट्रवादीतून भाजप प्रवेश केल्यावर त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात करण्यात होती. 

चित्रा वाघ या राज्यातील आक्रमक महिला नेत्या आहेत. पाठीमागील चार वर्षात राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा म्हणून त्यांनी आपल्या नेतृत्वाचा ठसा उमटविला. मात्र विधानसभा निवडणुकीपुर्वी भाजपच्या मेगाभरतीत त्यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिली. तोपर्यंत सात- आठ महिने त्या पक्षात फारशा सक्रिय नव्हत्या. चित्रा वाघ यांना भाजपने पक्षात आल्या आल्या सत्तापदाची संधी दिली. त्यांना महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष बनवण्यात आले. पुढील सरकार हे भाजपचे येणार आणि चित्रा वाघ यांचे पद कंटिन्यूव होणार, अशीच त्यावेळची परिस्थिती होती. अगदी निवडणुका जाहीर होत असताना या पदाची घोषणा झाली होती. त्यामुळे वाघ यांना पदाचा आनंद घेता आला नाही. निवडणुकीनंतर भाजप- शिवसेनेचे सरकार आले, मात्र सत्तापदांच्या वाटपात सत्तेचा बेरंग झाला. महाविकास आघाडीला अनपेक्षित सत्ता मिळाली. त्यामुळे वाघ यांना निवडणुकीनंतरही या महामंडळाचे उपाध्यक्षपद म्हणून काही काम करता आले नाही. त्यातच आता चित्रा वाघ यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

चित्रा वाघ यांच्या बरोबरच दर्शना महाडिक (रत्नागिरी), विणा तेलंग (नागपूर), शलाका साळवी (मुंबई), रितू तावडे (मुंबई), चंद्रकांता सोनकांबळे (पिंपरी, पुणे), मिनाक्षी पाटील (लातूर), साधना सुरडकर (औरंगाबाद), उमा रामशेट्टी (परळी, बीड), शैलजा गर्जे (आष्टी, बीड), अर्चना डेहनकर (नागपूर) या सदस्यांची नियुक्ती राज्य शासनाने आदेश काढून रद्द केली आहे. आता हे नवीन सरकार या जागा भऱणार आहे. चित्रा वाघ यांच्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार, हे आता पहावे लागणार आहे. तत्पुर्वी हे महामंडळ महाविकास आघाडीत कोणत्या पक्षाला जाणार हे अजून ठरायचे आहे. त्यानंतर कोणत्या महिला नेत्यांना संधी आहे ते स्पष्ट होणार आहे. 


ST जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य भुजबळ ठरविणार
मुंबई  : सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.8928/2015 व इतर याचिका यामध्ये दि.6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत रुजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा दि.21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला आहे. अधिसंख्य पदावर नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्ती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारशी करण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे.  

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com