महाराष्ट्रातही असं घडू शकतं... महिला IAS अधिकाऱ्याला जिल्हाधिकारीपदाचा चार्ज घेऊ दिलाच नाही! - A woman IAS officer not allowed to take charge of the Collector in Parbhani | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

आमदार आशुतोष काळे शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष तर उपाध्यक्षपदी जगदीश सावंत यांची नियुक्ती
माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळली
जगातील प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी, अदर पूनावाला
तिरुपती देवस्थान ट्रस्टच्या सदस्यपदी शिवसेनेच्या मिलिंद नार्वेकरांची वर्णी
अभिनेता सोनू सूदच्या घरावर आयकर विभागाचा छापा

महाराष्ट्रातही असं घडू शकतं... महिला IAS अधिकाऱ्याला जिल्हाधिकारीपदाचा चार्ज घेऊ दिलाच नाही!

गणेश पांडे
शनिवार, 31 जुलै 2021

परभणीच्या नेत्यांची खेळी यशस्वी... 

परभणी ः कोणत्याही आयएएस झालेल्या अधिकाऱ्याला करिअरमध्ये एकदा तरी जिल्हाधिकारी पदावर काम करावे, असे वाटत असते. या पदावर काम केले नाहीतर स्वतंत्रपणे काम करण्याचा अनुभव या अधिकाऱ्यांना मिळत नाही. पुरूष अधिकाऱ्यांना शक्यतो अशा संधी मिळतात. पण IAS होऊनही महिलांना या पदावर काम करता येईलच याची शाश्वती नसते. असाच अनुभव परभणीच्या जिल्हाधिकारीपदी नियुक्तीचा आदेश झालेल्या आंचल गोयल यांना आज आला. वर्षभरापूर्वी बीड जिल्ह्यातही एका महिला अधिकाऱ्याची तेथील जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती झाली होती. मात्र तेव्हाही तेथील बड्या नेत्यांनी या महिलेला रुजू होऊ दिले नव्हते. 

गोयल या 2014 च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांची फिल्म सिटीच्या सहव्यवस्थापकीय संचालक पदावरून परभणीच्या जिल्हाधिकारीपदी पंधरा दिवसांपूर्वी बदली झाली. त्या चार्ज घेण्यासाठी परभणीत तीन दिवसांपूर्वी पोहोचल्या. मात्र त्यांच्याविरोधात भलतेच राजकारण शिजत असल्याची त्यांना कल्पनाही नव्हती. गोयल त्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्ह्यातील अनेकांच्या पोटात कळ उठली होती. त्या रुजू होऊ नयेत म्हणून या जिल्ह्यातील काही सत्तारूढ पक्षाच्या नेतेमंडळींनी मोर्चेबांधणी केली होती. त्यांनी त्यांच्या मनाप्रमाणेच त्यांनी घडवून आणले. 

विद्यमान जिल्हाधिकारी दीपर मुगळीकर हे शनिवारी सेवानिवृत्त झाले. याच दिवशी गोयल सूत्रे स्वीकारणार होत्या. त्यानुसार सारी तयारीही झाली होती. मात्र त्यांना सूत्रे न स्वीकारताच परभणी सोडावी लागली.

वाचा ही बातमी : अभिनव देशमुख यांचा शिरूर पोलिसांना दणका

थेट आयएएस अधिकारी आणि त्यातही महिला असल्याने स्थानिक नेत्यांना त्या आपल्याला किती `सहकार्य` करतील, याची शंका वाटू लागली. परभणीतील अनेक नेत्यांचे वेगवेगळे उद्योग असल्याने तेथे `अॅडजेस्टमेंट` महत्वाची ठरून बसते. ते व्यवस्थित होण्यासाठी मर्जीतील अधिकारी येथे आणण्याचे प्रयत्न नेत्यांनी सुरू केले. तसे तातडीने करता येत नाही हे पाहिल्यावर त्यांनी वेगळीच खेळी केली. जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार हा कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे दिला जाईल, यासाठी पावले टाकण्यात आली. त्यानुसार शासकीय यंत्रणा हलली आणि  तसेच घडले.

वाचा ही बातमी : त्या नेत्यांना महत्व देण्याची गरज नाही.. 

जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांना सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव अजित पाटील यांचे पत्र प्राप्त झाले. आपल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आंचल गोयल (भाप्रसे) यांच्याऐवजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, परभणी यांच्याकडे सोपवून सेवानिवृत्त व्हावे असे यात म्हटले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी सायंकाळी त्यांच्या पदाचा पदभार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश काटकर यांच्याकडे सूपुर्त केला. जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक हे शुक्रवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित होते. तेव्हाच काहींनी तेथूनच मुंबईत फोनाफोन सुरू केली होती. पत्रकारांनी याची कुणकुण लागल्यानंतर त्यांनी मलिक यांच्याकडे विचारणा केली. त्यावर त्यांनी आपल्याला या प्रकाराबाबत आपणास काहीही माहिती नाही, असे सांगत कानावर हात ठेवले. पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय जिल्ह्यातील प्रमुख पदांवरील अधिकारी नियुक्त केले जात नाहीत, हा प्रशासनातील संकेत आहे. असे असतानाही मलिक यांना या प्रकाराची माहिती नसावी, याचे अनेकांना विशेष वाटले.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख