नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना किती काळ आणि कुठल्या कायद्याखाली स्थानबद्धतेत ठेवणार, असा कडक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला विचारला. या मुद्यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने वेळ मागून घेण्यात आली.
भाजप सरकारने गेल्या वर्षी कलम ३७० रद्द केले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या फेररचनेचे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार होते. त्याच्या आधी पाच आॅगस्ट २०१९ रोजी मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्ला या दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा-सुव्यवस्था ढासळू नये, म्हणून या दोन्ही नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. त्यांची नजरकैद अद्याप संपलेली नाही.
मेहबूबा मुफ्ती या पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी ह्या पक्षाच्या अध्यक्ष आहेत. वडील मुफ्ती महंमद सईद ह्यांच्या मृत्यूमुळे एप्रिल २०१६ मध्ये मेहबूबा मुफ्ती जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्री बनल्या होत्या. त्यांना नजरकैदेतून सोडावे यासाठी त्यांच्या कन्या इल्तिजा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या अर्जावर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी मुफ्ती यांना किती काळ नजरकैदेत ठेवणार, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. त्यावर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडून वेळ मागून घेतला. एका आठवड्यात सरकार आपले म्हणणे सादर करेल, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी १५ आॅक्टोबरची तारीख दिली आहे.
Edited By - Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.