फडणवीसांनी राजकीय संन्यास घ्यावाच; त्यामुळे मराठी माणसाचा जाच तरी संपेल 

रत्नागिरी : गेली दोन वर्षे राज्य सरकार कोरोना महामारीचा सामना करत आहे. अशात कठीण प्रसंगात माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी फक्त त्रास देण्याचा काम केले आहे. त्यामुळे माझ्या मते त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेतला, तर मराठी माणसाचा जाच तरी संपेल, त्यामुळे फडणवीस यांनी राजकीय संन्यास घ्यावाच, असा राजकीय सल्ला देत शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी फडणवीस यांच्या राजकीय संन्यास घेण्याच्या वृताचा खरपूस शब्दांत समाचार घेतला. (Devendra Fadnavis should retire from politics : Bhaskar Jadhav)

माझ्या हाता सुत्रे द्या. मी तीन ते चार महिन्यांत ओबीसी आरक्षण परत मिळवून देतो. ओबीसींना आरक्षण परत मिळवून नाही दिले तर मी राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांन नागपूर येथे आंदेालनावेळी बोलताना केली होती. त्यावरून फडणवीस यांना त्यांनी दिलेल्या जुन्या आश्वासनांची आठवण करून देत राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून त्यांचा शेलक्या शब्दांत समाचार घेतला जात आहे.

हेही वाचा : भाजपमधील त्रिकुटाने माझा विश्वासघात केला

आमदार भास्कर जाधव म्हणाले की, राजकारणात आतापर्यंत आम्ही पाहिले आहे की राज्यावर कोणतेही संकट आले की सर्वजण पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन एकत्र येतात आणि संकटांचा सामना करतात. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त त्रास देण्याचा काम केले आहे, त्यामुळे माझ्या मते त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेतला, तर मराठी माणसाचा जाच तरी संपेल, त्यामुळे फडणवीस यांनी राजकीय संन्यास घ्यावाच, असे खुले आव्हान जाधव यांनी फडणवीस यांना दिले आहे.

काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस

राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण देणे जमत नसेल, तर त्यांनी सूत्रे आमच्याकडे सोपवावीत. ओबीसींना चार महिन्यांत आरक्षण परत मिळवून नाही दिले, तर मी राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे आंदोलनादरम्यान केली होती. 

संपूर्ण देशात ओबीसी आरक्षण कायम असताना केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण मात्र रद्द झालेले आहे. एकतर ओबीसी आरक्षण द्या, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, असा इशारा फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला होता.

फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाज आज अस्वस्थ आहे. राज्य सरकार म्हणून स्वत: काही न करणे, न्यायालयात फक्त तारखा मागत राहणे आणि केंद्र सरकारवर टीका करण्यात धन्यता मानणाऱ्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा बळी दिला आहे. राज्यातील मंत्री केवळ मोर्चे काढत राहिले. पण त्यांनी १५ महिने मागासवर्ग आयोग गठीत केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एम्पिरिकल डेटा मागितला असताना राज्यातील नेते जनगणनेचा डेटा हवा, अशी चुकीची माहिती देत आहेत. पूर्वी हेच मंत्री म्हणायचे की, एका महिन्यात एम्पिरिकल डेटा तयार करू. आता म्हणतात केंद्राकडून डेटा मिळत नाही. यांची ही बदललेली विधाने पाहता या सरकारला ओबीसी आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही, हे स्पष्ट होते आहे. हेच मंत्री आदल्यादिवशी म्हणतात आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही आणि दुसऱ्याच दिवशी निवडणुका जाहीर होतात. समजा या निवडणुका झाल्या तर तसा प्रघातच पडेल आणि त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण संपेल.