चंद्रकांतदादांच्या मंत्रिपदाचा राज्याला सोडा; कोल्हापूरलासुद्धा फायदा झाला नाही  - Chandrakant patil's ministry did not benefit state and Kolhapur : hasan mushrif | Politics Marathi News - Sarkarnama

चंद्रकांतदादांच्या मंत्रिपदाचा राज्याला सोडा; कोल्हापूरलासुद्धा फायदा झाला नाही 

सरकारनामा ब्यूरो 
शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2020

भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेत सरकारच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारल्याचे स्पष्ट निरीक्षण 'कॅग'च्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला कृष्णा खोरे लवादाप्रमाणे 13 ते 14 टीएमसी पाणी अडविणे अपेक्षित होते. परंतु भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात एक थेंबही पाणी अडविले नाही.

त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मंत्रिपदाबाबत मी सतत म्हणत होतो, की ते फार भाग्यवान नेते आहेत, त्यांच्याकडे एवढी महत्त्वाची खाती आणि जबाबदारी होती. परंतु पाच वर्षांच्या त्यांच्या मंत्रिपदाचा महाराष्ट्राला तर सोडाच, कोल्हापूर जिल्ह्यालासुद्धा काहीही उपयोग झाला नाही, असा टोला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माजी मंत्री पाटील यांना लगावला. 

दरम्यान, भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेत सरकारच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारल्याचे स्पष्ट निरीक्षण "कॅग'च्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. या अभियानामुळे गावागावातील पाण्याची पातळी तर वाढली नाहीच. परंतु, भ्रष्टाचार मात्र झाला आहे, असा आरोपही मुश्रीफ यांनी केला.

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या अभियानाची खुली चौकशी होणार आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षात हायब्रीड ऍन्युईटी योजनेंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. 

मुश्रीफ म्हणाले,"भाजप सरकारने एकेका प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही मूळ किमतीच्या 900 टक्के, 700 टक्के, 600टक्के, 500 टक्के एवढी वाढवून दाखवली आहे. या सगळ्या प्रकल्पांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी झाली पाहिजे. जलयुक्त शिवार पूर्ण झाल्यानंतर गावागावांतील पाण्याची पातळी वाढणे, हा महत्त्वाचा हेतू होता. परंतु "कॅग'ने असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवलय की शिवारात पाण्याची पातळी तर वाढलीच नाही. प्रकल्पात भ्रष्टाचार मात्र झाला आहे.' 

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष पाटील जलशिवार योजनेमध्ये लोकसहभाग होता; म्हणून सांगत आहेत. ती गोष्ट वेगळी आहे. पण यात सरकारच्या दहा हजार कोटीच्या निधीवर डल्ला मारल्याचा ठपका "कॅग'ने ठेवला आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाने या अभियानाची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक असे अनेक प्रकल्प आहेत, त्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे, असेही मुश्रीफ म्हणाले. 

'हायब्रीड ऍन्युईटी'मधील कामाच्या चौकशीची मागणी 

भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळातील "हायब्रीड ऍन्युईटी' योजनेंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी झालीच पाहिजे. या योजनेअंतर्गत घेतलेली कामे आजघडीला बंद आहेत. रस्त्यांचे कंत्राटदार गायब झालेत. पाटील यांनी किमान आपल्या जिल्ह्यातील रस्ते तरी चांगले करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी होती. त्यामध्ये सुद्धा ते अपयशी ठरले. गारगोटी-कोल्हापूर हा रस्ता दोन-तीन वर्षांतच खराब झाला. निपाणी-राधानगरी रोडचे काम बंद आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

Edited By vijay Dudhale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख