जिल्हा परिषद सदस्य बंडखोरी : मोहिते-पाटील गटाची सुप्रीम कोर्टात धाव  - Zilla Parishad member mutiny: Mohite-Patil group runs in Supreme Court | Politics Marathi News - Sarkarnama

जिल्हा परिषद सदस्य बंडखोरी : मोहिते-पाटील गटाची सुप्रीम कोर्टात धाव 

शशिकांत कडबाने 
शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2020

जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी निवडताना पक्षपातळीवर कोणत्याही कायदेशीर बाबींचा अंमल झाला नसल्याचे या याचिकेत नमूद केले आहे.

अकलूज : सोलापूर जिल्हा परिषदेतील मोहिते-पाटील गटाच्या सदस्यांच्या संदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली त्यानंतर उच्च न्यायायलयाच्या विरोधात या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तत्पूर्वी, उच्च न्यायलयाने मोहिते पाटील गटाच्या पक्षविरोधी भूमिकेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सुरू असलेली प्रक्रिया योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. 

या बाबत मोहिते-पाटील गटाचे कायदेशीर सल्लागार ऍड. नितीन खराडे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयातील ऍड. डी. डी. देशपांडे व ऍड. अभय अंतुरकर यांच्या माध्यमातून गुरुवारी (ता. 22 ऑक्‍टोबर) रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी निवडताना पक्षपातळीवर कोणत्याही कायदेशीर बाबींचा अंमल झाला नसल्याचे या याचिकेत नमूद केले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 136 अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अचूकता तपासण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधी अपात्रता नियम क्रमांक 4 (3) अ नुसार निवडून आलेल्या सदस्यांमधून जिल्हा परिषद पार्टी निर्माण करण्याची कायद्यात तरतूद असूनसुद्धा तशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया येथे राबवण्यात आली नसल्याची कबुली खुद्द जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात दिली. तरीही जिल्हाधिकारी यांनीच या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास कायदेशीर तरतुदींचे पालन न करण्यास प्रोत्साहन मिळेल का?,

बळीराम साठे यांनी जिल्हा परिषद गटनेता या नात्याने व्हीप जारी केला नव्हता. व्हीप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून जारी करण्यात आल्याचा मूळ दावा पक्षाने केलेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद पार्टी अंतर्गत व्हीप जारी करण्यात आला नव्हता. 

जिल्हाध्यक्ष म्हणून पारित करण्यात आलेल्या व्यक्तींची वैधता न तपासण्याची उच्च न्यायालयाची भूमिका अचूक आहे का? जिल्हाधिकारी कार्यालय कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता कारवाई करणे लोकप्रतिनिधी अपात्रता कायद्यात अभिप्रेत आहे का? तसे अभिप्रेत असल्यास प्राथमिक चौकशीबाबत असलेली तरतूद करण्यात आली आहे का? जिल्हा परिषद पार्टी अंतर्गत व्हीप जारी केल्याचे स्पष्ट रेकॉर्ड जिल्हाधिकारी यांच्या समोर नसताना केलेली कारवाई योग्य आहे का? 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पिठाने 2000 मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा अचूक अर्थ उच्च न्यायालयाने लावला आहे का? उच्च न्यायालयाने दिलेली कारणमीमांसा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधी पात्रता अधिनियमाच्या उद्देशासाठी सुसंगत आहे का? या बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर आणून त्याची पडताळणी करण्याची विनंती आम्ही केली आहे, असे ऍड. खराडे यांनी सांगितले. 

न्यायालयाच्या निर्णयाची अचूकता पडताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे. त्या हेतूने मोहिते-पाटील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असेही ऍड. खराडे म्हणाले. 

दरम्यान, मोहिते-पाटील गटातील शीतलदेवी मोहिते-पाटील, स्वरूपाराणी मोहिते-पाटील, अरुण तोडकर, सुनंदा फुले, गणेश पाटील आणि मंगल वाघमोडे या सहा सदस्यांच्या संदर्भात ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. 

Edited By Vijay Dudhale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख