सोलापूरचे जिल्हाधिकारी महाराष्ट्रात भारी 

सोलापूर : उन्हाळ्यात सर्वाधिक टॅंकर लागणारा जिल्हा; पण देशात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा म्हणूनही सोलापूरची ओळख आहे. आता सोलापूर पुन्हा एकदा देशाच्या नकाशावर आले आहे. 

जलयुक्त शिवार, वॉटरकप स्पर्धा यासह लोकसहभागातून टंचाई मुक्तीसाठी सोलापूर जिल्ह्याने राबविलेल्या योजनांची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने देशातील उत्कृष्ठ जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री (नाविन्यपूर्ण) पुरस्काराचे सादरीकरण करण्यासाठी देशातील 12 जिल्हाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे.

जलसंधारणाच्या कामाबद्दल सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांचा या 12 अधिकाऱ्यांमध्ये समावेश असून महाराष्ट्रातून निवड झालेले ते एकमेव अधिकारी आहेत. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी महाराष्ट्रात भारी ठरले आहेत. 

सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची व राबविलेल्या उपक्रमांची दखल घेऊन केंद्र सरकारच्या वतीने दरवर्षी पुरस्कार दिले जातात. जलसंधारणाच्या कामासाठी देशात फक्त सोलापूरचीच निवड झाली आहे. या पुरस्कारासाठी येत्या 9 सप्टेंबरला पुरस्कार निवड समितीसमोर ऑनलाइन पद्धतीने व्हीसीद्वारे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर सादरीकरण करणार आहेत. 

येत्या 9 सप्टेंबरला सकाळी 11.30 वाजता व्हीसीद्वारे हे सादरीकरण होणार आहे. त्यानंतर केंद्रीय सचिवांसमोर सादरीकरण आणि केंद्रीय मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा सोलापूरला प्रत्यक्ष पाहणी दौरा होणार आहे. 

सादरीकरणासाठी निवडण्यात आलेल्या 12 अधिकाऱ्यांमधून दोन जणांची निवड प्रधानमंत्री नाविन्यता पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांची दखल केंद्रीय मंत्रालयाने घेतली आहे. या पुरस्कारासाठी सादरीकरण करण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या देशातील 12 अधिकाऱ्यांमध्ये राज्यातून केवळ सोलापूर जिल्ह्याचीच निवड झाली आहे. 

जलयुक्त शिवार, वॉटरकप स्पर्धा यासह लोकसहभागातून सोलापूर जिल्ह्यात झालेली कामे, या कामांच्या माध्यमातून वाढलेली भूजल पातळी, शेतकऱ्यांना व गावांना झालेला फायदा, त्यांच्या जीवनमानात झालेला बदल याबद्दलचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी शंभरकर करणार आहेत. 

या जिल्हाधिकाऱ्यांच्याही कामाची दखल 

जलसंधारणाच्या कामासाठी सोलापूर, उदरनिर्वाहासाठी प्रोत्साहित करणारा उपक्रम म्हणून आंध्र प्रदेशातील कर्नुल, पर्यावरण संवर्धनासाठी अरुणाचल प्रदेशातील चांगलांग, शिक्षणासाठी छत्तीसगडमधील सुरजपूर, आरोग्यसाठी गुजरातमधील अहमदबाद, पर्यावरण संवर्धनासाठी हिमाचल प्रदेशातील सिरमोर, शिक्षणासाठी मध्य प्रदेशातील अन्नुपूर, महिला व बालविकासासाठी मणिपूरमधील इम्पाळ ईस्ट, अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी तामिळनाडू येथील शिवगंगा, प्रशासकिय सुधारणांसाठी तेलंगणामधील नारायणपेठ, उदरनिर्वाहासाठी प्रोत्साहित करणारा उपक्रम म्हणून उत्तर प्रदेशातील बंदा जिल्हा आणि शाश्‍वत शेतीसाठी राबविलेल्या प्रयत्नांचे सादरीकरण करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील चंडौली येथील जिल्हाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. जलसंधारणाच्या कामासाठी निवड झालेला सोलापूर हा देशातील एकमेव जिल्हा आहे.