शिवेंद्रसिंहराजे मला भेटले; पण... : अजित पवार 

सातारा : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची साताऱ्याचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज (ता. 16 ऑक्‍टोबर) पुण्यात पुन्हा एकदा भेट घेतली. या भेटीची राज्या आणि जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तळात चर्चा रंगली होती. 

दरम्यान, साताऱ्यातील भाजपचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे विकास कामासाठी आले होते. त्यात काहीही काळंबेरं नाही, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. शिवेंद्रराजे यांच्या भेटीवरून उठलेली राजकीय चर्चा थांबविण्याचा प्रयत्न पवारांनी केली. 

दरम्यान, शिवेंद्रसिंहराजे यांनी या पूर्वीही सातारा हद्दवाढीसंदर्भात अजित पवारांची भेट घेतली होती. उपमुख्यमंत्री पवारांनीही सातारा हद्दवाढ करून शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळवून दिले होते. कास धरणाच्या उंचीबाबत शिवेंद्रसिंहराजेंनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे, त्याच अनुषंगाने ही बैठक झाल्याचे सांगितले जात आहे. 

पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात शिवेंद्रसिंह आणि अजित पवार यांची भेट झाली. दोघांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा सुरू होती. याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता अजित पवार यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली. विकास कामाच्या निमित्ताने शिवेंद्रसिंहराजे हे मला भेटायला आले होते. या अशा भेटी होत राहतात, त्यामुळे असा काही अर्थ काढू नका. त्यात काहीही काळंबेरं नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

शिवेंद्रसिंहराजे आणि माझी यापूर्वीही सातारा हद्दवाढीच्या मुद्यावर भेट झाल्याचेही अजित पवार यांनी या वेळी आवर्जून सांगितले. 

दरम्यान, राज्यात 17 ऑक्‍टोबरपर्यंत अतिवृष्टीप्रमाणे मुसळधार पावसाची शक्‍यता हवामान विभागाने वर्तवली होती. हा अंदाज मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रात तंतोतंत खरा ठरला आहे. आगामी दोन दिवस अशाच प्रकारे पाऊस पडू शकतो. मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर "एनडीआरएफ'च्या बोटी किंवा मदत कार्य पोचवण्याचे काम सुरू आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. 

हेही वाचा : भाजप सरकारने आमच्या कारखान्यांना थकहमी दिली असती का? : मुश्रीफांचा सवाल 

कोल्हापूर ः "आमचे सरकार सूडभावनेने काम करणारे नाही. "कॅग'चा रिपोर्ट आल्यामुळेच जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचा विषय पुढे आला आहे. आमच्या सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांच्याही साखर कारखान्यांना 500 कोटी रुपयांची थकहमी दिली. यामागे शेतकऱ्यांच्या उसाचे गाळप व्हावे, एवढीच आमची भावना आहे. भाजपचे सरकार राज्यात सत्तेवर असते, तर अशा थकहमीमध्ये आमचे कारखाने आले असते का?' असा सवाल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला. 

भाजप सरकारच्या काळात दहा हजार कोटींचा निधी खर्च करूनही जलयुक्त शिवार योजनेची उद्दिष्ट्ये साध्ये होऊ शकली नाहीत, असे ताशेरे "कॅग'च्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या योजनेवर झालेल्या दहा हजार कोटींच्या निधीच्या खर्चाची चौकशी लावली आहे. त्यासाठी एसआयटीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यावरून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी ठाकरे सरकार याबाबत राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्याला मुश्रीफ यांनी कोल्हापुरात आज (ता. 16 ऑक्‍टोबर) उत्तर दिले.  

Edited By vijay Dudhale