सांगली महापालिकेतील सत्ता गेली तरी बेहत्तर आधी निविदा रद्द करा! 

दैनिक 'सकाळ'ने प्रकल्पातील त्रुटी जनतेसमोर मांडल्या कारभाऱ्यांसह जनतेला जागृत केले. त्याची दखलही सत्तारूढ पक्षाने उशीरा का होईना घेतली आहे. त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत.
sangli miraj kupwad corporation tender politics
sangli miraj kupwad corporation tender politics

सांगली महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. आपल्याच कारभाऱ्यांनी 100 कोटीच्या कचरा प्रकल्पाची काढलेली निविदा रद्द करा म्हणून भाजपच्या दोन आमदार, एक खासदार आणि महापौर, उपमहापौर यांनी आयुक्‍तांकडे मागणी केली आहे. अर्थात नागरिकांच्या दृष्टीने हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कारण कारभाऱ्यांपैकी काहींचा डाव कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यापेक्षा पडद्याआड निधीचाच कचरा करण्याचा होता. हा सारा मामला विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यापर्यंत पोहचविण्यात आला. त्यांनी जेव्हा या प्रकल्पाची फाईल पाहिली तेव्हा सत्ता गेली तरी बेहत्तर खरं ही निविदा रद्द करा, असे फर्मान काढल्याचे कानोकानी आहे.

फर्मान आल्यानंतर भाजपचे सारे नेते एकत्र आले आणि त्यांनी पत्रकार परिषद घेवून या प्रकल्पास आपला विरोध असल्याचे जाहीर करून टाकले. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेत पहिल्यांदाच असं घडलंय की, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्याच स्थायी समितीतील कारभाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय मागे घेतला आहे. लुटीचा स्पष्ट इरादा ठेवूनच घन कचरा प्रकल्पाची निविदा राबवली. येथे वर्षापूर्वीच नितीन कापडणीस नावाचे आयुक्‍त भाजपनेच आणले आहेत. आता
त्यांना ज्यांनी आणले त्यांच्याच कोर्टात या निविदेचा चेंडू आहे. भाजप नेतृत्वाला यामध्ये "डाल मे कुछ काला है' हे कळायला उशीर झाला आहे. त्यामुळेच त्यांना उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, अशी चर्चा आहे. 

दैनिक 'सकाळ'ने प्रकल्पातील त्रुटी जनतेसमोर मांडल्या कारभाऱ्यांसह जनतेला जागृत केले. त्याची दखलही सत्तारूढ पक्षाने उशीरा का होईना घेतली आहे. त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. सत्ताधारी भाजपनेच आता निविदा रद्द करण्याची मागणी केल्याने प्रस्तावित प्रकल्प नियमबाह्य पध्दतीने केला जात असल्यावर शिक्‍कामोर्तब झालंय. देर आये दुरुस्त आये....मात्र म्हणून आता भाजपसह सर्वच विरोधी पक्षांची जबाबदारी संपत नाही. कचरा समस्या भीषण आहे आणि ती सोडवण्यासाठी जनहिताचा बाधा न आणणारा प्रकल्प राबवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. सांगली महापालिकेचा इतिहास केवळ दोन दशकांचा आहे. विकासाला चालना देणारी महापालिका व्हावी हा हेतू ठेवून तीन शहरांना एकत्र आणले. पण त्यामुळे बट्याबोळ झाला आहे. सर्वपक्षीय महाआघाडीचीच पाच वर्षे वगळता महापालिकेतील वीस वर्षे सत्ता कॉंग्रेसकडेच राहिली आहे. पक्षापेक्षाही ठराविक नेतृत्व आणि तेचतेच कारभारी सत्तेत राहिले आहेत. गेल्या वीस वर्षांत जकात ठेक्‍याची लूट, वसंतदादा शेतकरी बॅंकेच्या माध्यमातून महापालिकेची झालेली 57 कोटींची लूट, बिओटीच्या माध्यमातून झालेला घोटाळा अशा मालिकाच सुरू होत्या. बदनाम सोनेरी टोळीने या शहराची वाताहत केली. आणि आजही त्याच टोळीचे पाप असलेली ड्रेनेज योजना, शेरीनाला योजना आणि अमृत योजना भ्रष्टाचाराचे अखंड कुरण सुरूच आहे. जनतेने संधी मिळेल तेव्हा बदल केला. मात्र, त्या बदलाचे चांगले फलित मात्र दिसले नाही. हा सारा इतिहास पुसून टाकून चांगले काही घडवण्याची संधी भाजपला जनतेने दिली. ती संधी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली पाहिजे. सांगलीकरांनी भाजपकडे महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या पूर्ण बहुमताने दिल्या आहेत. भले आज राज्यातील सत्ता गेली तरी जनतेने महापालिका क्षेत्रातील सुधीर गाडगीळ व सुरेश खाडे हे दोन्ही आमदार भाजपचेच दिले आहेत. मात्र राज्यातील सत्ता बदलताच महापालिकेत प्रशासन आणि नगरसेवकांचे वारेही फिरले आहे.

प्रशासनाचे प्रमुख अधिकारी देखील भाजप नेतृत्वाच्या मर्जीतून आले खरे; पण आता सत्ता गेल्याने येथील वासे फिरले आहेत. अधिकारीदेखील विरोधकांचे ऐकत असल्याचे चित्र आहे. यातून कचरा प्रकल्पाच्या निविदांच्या निमित्ताने ते सर्वांसमोर आले आहे. मात्र, आज सत्ताधारी भाजप नेते हे कारण सांगू शकत नाहीत. पारदर्शक भूमिका कृतीतून दिसली पाहिजे. निविदा प्रक्रिया हरित न्यायालयाच्या आदेशाबर हुकूम झाली आहे का, ती सर्व ठेकेदारांना न्याय देणारी आहे का आणि यातून महापालिकेच्या हिताचा प्रकल्प होणार आहे का, या प्रश्‍नांना सत्ताधाऱ्यांना भिडावेच लागेल. जकातीच्या ठेक्‍याप्रमाणेच यावेळी पडद्याआडचे काही सूत्रधार सक्रिय झाले आहेत. स्टॅंडिंगमध्ये रासेर "अंडरस्टॅंडिंग' मोडमध्ये आहेत. हे सारे भाजप जी प्रतिमा सर्वांसमोर ठेवते आहे त्याला तिलांजली देणार आहे, हे नेत्यांना खटकलेच! अर्थात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधक म्हणून भूमिकेबाबत आजही साशंकता कायम आहे. राष्ट्रवादीपैकी काहीजण कचरा निविदेच्या बाजूने,
तर काही जण विरोधात असे चित्र होते; पण राष्ट्रवादीचे नेते या प्रकल्पावर सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. अर्थात हा सर्व प्लॅन "अंडरस्टॅंडिंग' कमिटीतील होता. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांना याची कल्पनाही नव्हती आणि ज्यांना धोका लक्षात आला त्यांनीच तेवढा विरोधाचा सूर लावला होता. पण भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वास जेव्हा भविष्यात राजकीयदृष्ट्या कचराकांड महाग पडू शकते याचा अंदाज आला तेव्हा निविदा रद्द करण्यासाठी फर्मान काढण्यात आले.

edited by swarup jankar

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com