आमदार सुरेश धसांनी ऊसतोडणी मजुरांचा प्रश्न धसास लावण्यासाठी कसली कंबर - mla suresh dhas warns sugar mills on issues of sugarcane labours | Politics Marathi News - Sarkarnama

आमदार सुरेश धसांनी ऊसतोडणी मजुरांचा प्रश्न धसास लावण्यासाठी कसली कंबर

दत्ता देशमुख
गुरुवार, 24 सप्टेंबर 2020

कारखानदारी अडचणीत असायची असे म्हणतात. पण कोणत्या कारखानदाराने आत्महत्या केली का? कोणी जमिनी विकल्या का? उलट बंद पडलेले कारखाने कवडीमोल किमतीत घेतले असेही भाजप आमदार सुरेश धस म्हणाले.

बीड : ऊसतोडणी कामगारांच्या घामावर आणि रक्तावर स्वतःचे इमले बांधणाऱ्या साखर कारखानदारांची वार्षिक उलाढाल ८० हजार कोटी रुपयांची आहे. मात्र ज्यांच्या जिवावर मजा मारतात त्या कामगारांना आणि मुकादमाना त्यातील किती रक्कम मिळते याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. साखर कारखानदारी अडचणीत होती, असे सांगतात. मात्र, किती साखर कारखानदारांनी आत्महत्या केली, कोणी जमिनी विकल्या का, उलट कारखान्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केला.

यावर्षी मजुरीच्या दरामध्ये १५० टक्के वाढ झाल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देऊ नका, या प्रश्नावर सर्वपक्षीय राजकीय विचारांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन या लढ्यामध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहनही श्री. धस यांनी केले. ऊसतोड मजूर आणि मुकादम संघटनेच्या संयुक्त चर्चासत्राच्या समारोपात श्री. धस बोलत होते.

ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नावर अनेक वर्ष संप झाले, आंदोलने झाली. मुकादम निरक्षर असले तरी दुसर्‍यांकडून हिशोब लिहून घेत असून देखील आंदोलने यशस्वी केली. या प्रश्नावर सर्वप्रथम दिवंगत मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी तोडगा काढला. तेव्हा बबनराव ढाकणे, दादासाहेब रूपवते यांनी संघर्ष केला. परंतु, साखर संघ आणि ऊस तोडणी कामगारांना लवादाच्या रुपाने दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे यांनी न्याय दिला असेही धस म्हणाले. 

दिवंगत मुंडे यांनीच कामगारांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. महाराष्ट्र शासन आणि साखर कारखानदारांची युती आहे. या स्वार्थी मंडळींनी शासनाच्या गृह विभागाचा वापर करून दडपशाही करून संप मोडीत काढण्यासाठी गंभीर गुन्ह्याची कलमे लावून गुन्हे दाखल केले आहेत. परंतु कितीही गुन्हे दाखल केले तरी सर्वजण मिळून आंदोलन यशस्वी करु, असा विश्वासही श्री. धस यांनी व्यक्त केला. भीक नको आमच्या हक्कासाठी आपण भांडत आहोत. ऊसतोड कामगारांना, मुकादमांना कायदेशीर संरक्षण नाही. अधिष्ठान नाही कारखाने मुकादमाबरोबर करार करतात, मजुरांसोबत नाही. हंगाम संपला तरी कमिशन, डिपॉझिट, फायनल बिल काढले जात नाही. मजुरांनी जगायचे कसे? किमान वेतन कायदा करा मजुरांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा मिळालीच पाहिजे मजुरांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे मंजुरी मिळाली पाहिजे, असेही धस म्हणाले. एक बैलगाडी आणि एक हेळके यांना पाच माणसांना १२०० रु रोजी मिळाल्यास ते जगतील कसे? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

सांगली येथील महाराष्ट्र जनविकास माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष हरिदास लेंगरे यांनी या आंदोलनाला पश्चिम महाराष्ट्र सांगली कोल्हापूर या जिल्ह्याचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. 

या चर्चासत्रामध्ये या आंदोलनाचे नेतृत्व ते अधिकार आमदार सुरेश धस यांना देण्यात येत आहे असा ठराव मुकादम विष्णुपंत जायभाये यांनी मांडला. हा ठराव सर्वसंमतीने पारित करण्यात आला. यावेळी प्रा. सुशिला मोराळे, हरिदास लेंगरे, दत्ता डाके, रमेश मुळे, विकास बंडगर, बंडू राठोड, सय्यद रज्जाक, तात्यासाहेब हुले, दशरथ वनवे, अशोक बडे, राजन क्षीरसागर यांचीही भाषणे झाली.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख