सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या भोवती जिल्ह्याचे राजकारण आणि अर्थकारण फिरत असते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशानुसार सध्या ‘डीसीसी’चा कारभार सध्या प्रशासकाच्या हाती आहे. मधल्या काळात प्रशासकांच्या जागी पुन्हा संचालक मंडळ आणण्याचे प्रयत्न झाले. पण, प्रशासकांना मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. निवडणूक झाली तर बॅंकेत कोण येणार? हा प्रश्न समोर आल्यानंतर त्याचे उत्तर मिळाले, ‘ज्या संचालकांमुळे बॅंक रसातळाला गेली, तेच संचालक पुन्हा डीसीसी बॅंकेत येणार. ‘ते पुन्हा येणार’ असल्याची शक्‍यता निर्माण झाल्याने डीसीसी बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण पसरले. ‘मी पुन्हा येईन’ची भीती सध्या सोलापूर जिल्हा बॅंकेला भेडसावत आहे. (Fear of re-elected of Mohite Patil, Sopal, Salunkhe in Solapur District Bank elections)
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातून सोलापूरच्या राजकारणातील पहिल्या पिढीतील नेत्यांनी आपला आणि आपल्या परिसराचा विकास साधला. मात्र, पहिल्या फळीतील नेत्यांच्या वारसांचा जिल्हा बॅंकेच्या राजकारणात प्रवेश झाला आणि या वारसांनी झटपट मोठे होण्याच्या लालसेपोटी सोन्याची कोंबडीच कापून खाल्ली. त्यामुळे आज सोलापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांवर प्रशासकाची नेमणूक झालेली आहे. सहकाराला सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी म्हणूनही ओळखली जाते. मराठवाडा आणि विदर्भातील नेत्यांनी ही सहकाररुपी सोन्याची अंड देणारी कोंबडीच कापून खाल्ली. त्यामुळे तिथला ना सहकार टिकला, ना राजकारण स्थिर झाले. पश्‍चिम महाराष्ट्रात असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची तुलना आता मराठवाडा व विदर्भातील सहकारी संस्थांशी होऊ लागली आहे.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी ही माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, भाजपचे विधान परिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री दिलीप सोपल, भाजपचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दीपक साळुंखे या दिग्गज संचालकांशी निगडीत असलेल्या संस्थांसह इतर माजी संचालकांशी निगडीत असलेल्या संस्थांकडे आहे. या थकबाकीच्या वसुलीचा प्रश्न कायम असल्याने ते पुन्हा येणार म्हटल्यावर अनेकांनी आता डीसीसीचे कसे होणार, याचा धसका घेतला आहे. वसुलीसाठी ठोस प्रयत्न होत नसताना बॅंकेची निवडणूक का घ्यायची? आणि कोणाच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी घ्यायची? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. सोलापूर जिल्हा बॅंक ज्या विजय शुगर आणि आर्यन शुगरमुळे रसातळाला गेली, त्या दोन्ही मोठ्या थकबाकीदारांचा संपूर्ण प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही.
प्रतिष्ठा म्हणून आमदार बबनराव शिंदे यांनी विजय शुगर कारखाना घेऊन जिल्हा बॅंकेला एक प्रकारची मदतच केली आहे. त्याचे श्रेय बॅंकेच्या प्रशासकांना मिळाले. बॅंकेवर प्रशासक आल्यामुळे जर करकंबच्या विजय शुगरचा प्रश्न मार्गी लागला असेल तर मग प्रशासकांना बार्शीतील आर्यन शुगरचा प्रश्न का सुटू शकत नाही? याचेही उत्तर आगामी काळात जिल्हा बॅंकेच्या प्रशासकांना द्यावे लागणार आहे.
बबनदादांनी तोट्याचा व्यवहार का केला, याचे उत्तर मिळाले...
नवीन खासगी साखर कारखाना 80 ते 90 कोटी रुपयांमध्ये उभा राहत असताना माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे यांनी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या परिवाराशी निगडीत असलेला विजय शुगर कारखाना 124 कोटी रुपयांना विकत घेतला. त्यामुळे बॅंकेच्या डोक्‍यावर असलेला कर्जाचा बोजा काही प्रमाणात हलका झाला. आमदार शिंदे यांनी ज्या वेळी हा कारखाना विकत घेतला, त्या वेळी कारखान्याच्या मशनिरीची स्थिती आणि कारखान्यासाठी त्यांनी मोजलेले पैसे यावरून अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले होते.
लोकसभेच्या 2019 च्या निवडणूकीत माढा मतदारसंघातून माळशिरस तालुक्‍याने भाजपच्या उमेदवाराला दिलेले लिड जिल्ह्यातील जनता सहा महिन्यांत विसरेल, परंतु ज्या वेळी टेंभुर्णीवरून पंढरपूरला जाताना करकंबच्या माळावरील विजय शुगरवर (कै.) विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचा फलक दिसेल त्यावेळी जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणाचे वारस यशस्वी झाले हे समजेल, अशा पोस्ट त्यावेळी सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्याने आमदार शिंदे यांनी तोट्यातील व्यवहार का केला, याचे उत्तर सर्वांना मिळाले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.