ती ताकद कमी करण्यासाठी संजय शिंदेंकडून नारायण पाटलांवर हल्लाबोल - Credit dispute in Shinde-Patil group over Dahigaon irrigation scheme-vd83 | Politics Marathi News - Sarkarnama

ती ताकद कमी करण्यासाठी संजय शिंदेंकडून नारायण पाटलांवर हल्लाबोल

अण्णा काळे
बुधवार, 21 जुलै 2021

17 वर्ष रखडलेली दहीगाव उपसा सिंचन योजना आपण कशी पूर्ण केली हे सांगितले.

करमाळा (जि. सोलापूर) : करमाळा (Karmala) तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन योजनेवरून (Dahigaon irrigation scheme) आमदार संजय शिंदे (MLA Sanjay Shinde) आणि माजी आमदार नारायण पाटील (Former MLA Narayan Patil) यांच्यात चांगलेच राजकारण पेटले आहे. दहीगावच्या पाण्याला राजकीय रंग चढू लागला आहे. पाटील-शिंदे यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू असताना बागल जगताप गप्प का, असा सवाल तालुक्यातील जनता विचारत आहे. 

माजी राज्यमंत्री (स्व.) दिगंबरराव बागल यांनी ही योजना तत्कालीन १९९५ च्या युती सरकारच्या काळात मंजूर करून घेतली होती. त्यानंतर माजी आमदार नारायण पाटील यांनी 17 वर्षे रखडलेल्या या योजनेचे काम पूर्ण करून ही योजना सुरू केली. आता विद्यमान आमदार संजय शिंदे यांनी 342 कोटींची सुप्रमा मंजूर करून घेतली. या तीनही घटना कोणीही नाकारू शकणार नाही. मात्र, 342 कोटीची सुप्रमा मंजूर होताना आमदार संजय शिंदे यांनी थेट माजी आमदार नारायण पाटील यांच्यावर टिकेची झोड उठवली. आमदार शिंदे म्हणाले की, आमदार पाटील यांच्या काळात दहीगाव योजनेसाठी निधीच आला नाही. मग हे पाणीदार आमदार कसे? त्यावर माजी आमदार पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट अर्थसंकल्पाच्या प्रती दाखवत आणलेल्या निधीचे पुरावे सादर केले आणि 17 वर्ष रखडलेली दहीगाव उपसा सिंचन योजना आपण कशी पूर्ण केली, हे सांगितले.

हेही वाचा : एकनाथ शिंदेंना आव्हान देऊ पाहणाऱ्या अमित घोडांनी घेतला हा निर्णय

करमाळा तालुक्याच्या राजकारणात 1996 पासून दहीगाव सिंचन योजनेचे राजकीय भांडवल करणे सुरू झाले. ही योजना रखडली आणि अलीकडच्या काळात सुरूही झाली. मात्र अद्यापही या योजनेचे राजकीय भांडवल करणे थांबताना दिसत नाही. उलटपक्षी योजना रखडलेली असताना तरी एकमेकांवर कमी आरोप होत होते. आता मात्र आरोप प्रत्यारोपांनी सीमा गाठली आहे.

सुमारे 17 वर्ष रखडलेली ही योजना तत्कालीन आमदार नारायण पाटील यांनी सुरू केली, हे नाकारून चालणार नाही. ही योजना सुरू केल्याने 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत या योजनेच्या लाभार्थी भागातून नारायण पाटील यांना भरभरून मतदानही झाले. पाटील यांचे 2019 मध्ये या भागातून वाढलेले मतदान हा नेमका कळीचा मुद्दा आहे. आगामी निवडणुकीत नारायण पाटील यांचे मताधिक्य कमी करायचे असेल तर पाटील यांच्या काळात दहीगाव योजना सुरू झाली, हे पुसून टाकले पाहिजे, नाहीतर लढाई काट्याचीच आहे. त्यामुळे शिंदे समर्थकांची ही सर्व उठाठेव सुरू असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. त्यामुळे सध्या दहीगाव उपसा सिंचन योजनेवरून कलगीतुरा रंगत आहे. 

संजय शिंदे व नारायण पाटील यांच्यात श्रेयवादासाठी चढाओढ लागलेली असताना या कालावधीत आमदार झालेले माजी आमदार जयवंतराव जगताप व माजी आमदार श्यामलताई बागल मात्र गप्प आहेत. दहीगांव शिवाय तालुक्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यासाठी आजी-माजी आमदारांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जो विकासकामे करेल, त्याच्या पाठीशी जनता नक्कीच उभी राहील. मात्र सर्वच गटाच्या नेत्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम केले पाहिजे, एवढीच माफक अपेक्षा करमाळ्याची जनता बाळगून आहे. दहीगाव योजनेवरच गेली 25 वर्ष तालुक्याचे राजकारण फिरते आहे. पण, याशिवायही कुकडीच्या पाण्यासाठी मांगी तलाव आणि दहीगावच्या पाण्यासाठी वडशिवणे असुसलेला आहे, याचेही भान आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी ठेवावे, असे जनतेला वाटते.

‘आदिनाथ’विषयी शिंदे-पाटील गप्प का?

दहीगाव योजनेसाठी आमदार संजय शिंदे व माजी आमदार नारायण पाटील यांच्यात श्रेयवादाची लढाई टोकाला पोचली आहे. याचे श्रेय शेतकरी कोणाला द्यायचे ते ठरवतील. पण हीच दहीगाव उपसा सिंचन योजना सुरू झाल्याने या पट्ट्यात 3 ते 4 हजार हेक्टर ऊसाची लागवड झाली आहे. हा ऊस गाळपासाठी चालू हंगामात शेतकऱ्यांना कारखानदारांचे उंबरे झिजवावे लागणार आहेत. करमाळा तालुक्याची अस्मिता असलेला आदिनाथ कारखाना बंद आहे. यावर मात्र सर्वजण गप्प का? असा प्रश्न तालुक्याला पडला आहे.

आदिनाथ भाडेतत्त्वावर देण्यासाठीची प्रक्रिया रखडली आहे. आजी-माजी आमदारांना दहीगाव उपसा सिंचन योजनेची एवढी काळजी वाटते तर तालुक्याची अस्मिता असलेल्या ‘आदिनाथ’विषयी ते अवाक्षरही काढत नसल्याचे शेतकरी आवक झाले आहेत. तालुक्याबाहेरील 25 कारखाने ऊस घेऊन जातात. पण, तालुक्यातच ऊस गाळला जाईल, हेही त्यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून पाहिले पाहीजे. फक्त राजकीय सोयीसाठी कोणी आदिनाथकडे दुर्लक्ष केले तर तेही तालुका विसरणार नाही, याची जाणीव या नेतेमंडळीनी ठेवावी.

माजी आमदार नारायण पाटील यांचे थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संबंध आहेत. ते आदिनाथ कारखान्यासाठी मदत मिळावी; म्हणून का प्रयत्न करत नाहीत? आणि आता विद्यमान आमदार संजय शिंदे यांच्या शब्दाला सरकारदरबारी मान आहे. त्यांचा शब्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार खाली पडू देत नाहीत, मग आमदार शिंदेही ‘आदिनाथ’विषयी गप्प का? बागल गटाकडे सलग सत्ता देऊनही आदिनाथ भाडेतत्त्वावर देण्याचे ते समर्थन करतात, तर माजी आमदार जयवंतराव जगताप हेही आदिनाथविषयी सध्या तरी ‘ब्र’ शब्द काढत नाहीत, हे वास्तव आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख