शिवसेना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचे संकेत कणकवलीत मिळाले होते  - There were indications in Kankavali that Shiv Sena would go with Congress-NCP | Politics Marathi News - Sarkarnama

शिवसेना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचे संकेत कणकवलीत मिळाले होते 

राजेश सरकारे 
सोमवार, 30 नोव्हेंबर 2020

तीन बिघाडी पक्षांच्या आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात निर्णय घेण्याची धमक नाही.

कणकवली : तीन बिघाडी पक्षांच्या आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात निर्णय घेण्याची धमक नाही. त्यामुळेच सर्वसामान्यांचे वीजबिल माफ झालेले नाही. तसेच, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाही भरपाई मिळालेली नाही, अशी टीका भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस रवींद्र चव्हाण यांनी आज (ता. 30 नोव्हेंबर) केली. किमान सहमतीचा कार्यक्रम राबवताना हे सरकार आपसूकच कोसळेल आणि राज्याला लवकरच स्थिर सरकार मिळेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

कणकवली येथील प्रहार भवनमध्ये चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांच्यासोबत आमदार नीतेश राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, जिल्हा सरचिटणीस बाळू देसाई आदी उपस्थित होते. 

चव्हाण म्हणाले, राज्यात यंदा अतिवृष्टीमुळे भातपिकासह इतर अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यात शेतकऱ्यांना भरपाई मिळायला हवी. पण, त्याबाबतचाही निर्णय मुख्यमंत्र्यांना घेत येत नाही. तीन पक्षांचे हे बिघाडी सरकारमध्ये जनतेची मात्र ससेहोलपट होत आहे. गोरगरीब आणि शेतकऱ्यांना कुणी वालीच उरलेला नाही. मात्र, तीन पक्षांतील बिघाडीमुळे हे सरकार आपसूकच निश्‍चितपणे कोसळेल आणि त्यानंतर राज्यात स्थिर सरकार येईल. 

"लॉकडाऊन कालावधीत सरासरी वीज बिले काढणार, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर 100 ते 300 युनिटपर्यंत वीज वापर असणाऱ्या ग्राहकांना वीजबिलात सूट किंवा माफी मिळेल, असे आश्‍वासन उर्जामंत्र्यांनी दिले. प्रत्यक्षात वीजबिलात माफी मिळालीच नाही. वीजबिले देखील प्रचंड प्रमाणात आकारण्यात आली. या विरोधात सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड खदखद आहे. मात्र मुख्यमंत्री असूनदेखील उद्धव ठाकरे यांना वीजबिल माफीबाबतचा निर्णय घेता येत नाही,' असा आरोप चव्हाण यांनी केला. 

राज्य सरकारकडून सिंधुदुर्गला काय मिळाले? 

महाविकास आघाडी सरकारने एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला. पण या वर्षभरात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वाट्याला काय आले? असा प्रश्‍न रवींद्र चव्हाण यांनी उपस्थित केला. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच सर्व विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली. यात सर्वच कामे ठप्प झाली आहेत. त्यानंतर कोरोनामुळे उरले सुरले सर्व उद्योग व्यवसाय बंद झाले. या सर्वांना उभारी देण्याचे काम ठाकरे सरकारने करायला हवं होतं. पण कोणतंही नियोजन नसल्याने सर्वसामान्यांसह छोटे-मोठे उद्योग, व्यावसायिकांच्या वाट्यालाही उपेक्षाच आली आहे. 

शिवसेनेने युतीधर्म तोडला 

लोकसभेत भाजप-शिवसेनेची युती झाली. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही आम्ही युती धर्म पाळला. परंतु कणकवली मतदारसंघात शिवसेनेने आपला स्वतंत्र उमेदवार उभा केला आणि युतीधर्म तोडला. पुढील काळात शिवसेनेला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन महाविकास आघाडी सरकार बनवायचे होते. याचे संकेत कणकवलीच्या त्या निवडणुकीतूनच दिले होते, असेही चव्हाण म्हणाले. 

ठाकरे सरकारच्या काळात नोकऱ्या गेल्या 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढली. मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली. सर्व जिल्ह्यांमध्ये विकासाची प्रक्रिया गतिमान झाली. या उलट ठाकरे सरकारच्या काळात असलेल्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. अनेक उद्योग बंद पडले. अनेक विकासकामांवर स्थगिती आली. नीट, एमपीएसएसी आदी परीक्षांचेही नियोजन नसल्याने तरुणांमध्ये नैराश्‍याची भावना आहे. त्यामुळे फडणवीस आणि विद्यमान ठाकरे सरकारची तुलनाच होऊ शकत नाही असे चव्हाण म्हणाले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख