सहकारमंत्र्यांच्या कारखान्यावर आंदोलनासाठी निघालेल्या राजू शेट्टींना पोलिसांनी घेतले ताब्यात 

कऱ्हाड : "राज्यातील ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही, त्यांच्यावर आरआरसीची कारवाई केली जाते. त्यातून कारखान्यांकडील शिल्लक साखर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून विकून त्यातून शेतकऱ्यांचे देणे भागवले जाते. अशा कारवाया साखर आयुक्तालयाकडून सुरूच आहे,'' अशी स्पष्टोक्ती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी गुरुवारी (ता.25 मार्च) माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी बोलताना केली. 

साखर कारखान्यांकडील थकीत एफआरपी आणि वीजबील माफ करावी, या मागणीसाठी शेट्टी यांच्या उपस्थितीत आज (ता. 25 मार्च) सह्याद्री कारखान्यावर आंदोलन होणार होते. मात्र, तत्पूर्वीच पोलिसांनी महामार्गावरून शेट्टी यांना येथील शासकीय विश्रामगृहात आणले. तेथे सहकारमंत्री पाटील व शेट्टी यांची याप्रश्नी चर्चा झाली. त्याची माहिती देताना सहकारमंत्री पाटील यांनी वरील उत्तर दिले. 

हेही वाचा  : जनसुराज्यचा भाजपला 'दे धक्‍का': गोकुळनंतर झेडपीतही सतेज पाटलांसोबत जाण्याचा निर्णय 

सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, "मागील वर्षी 95 टक्के कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे. यंदा 83 टक्के कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली आहे. साखरेचे 3100 रुपये व्हॅल्यूएशन आहे. सध्या साखरेला उठाव नाही. त्यामुळे काही कारखान्यांनी त्याचे हप्ते पाडले आहेत, तर काही कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

राज्याचा सहकारमंत्री या नात्याने साखर आयुक्त कार्यालयात एफआरपीचा वेळोवेळी आढावा घेतो. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही, त्यांच्यावर आरआरसीची कारवाई केली जाते. त्यातून कारखान्याकडील शिल्लक साखर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून विकून त्यातून शेतकऱ्यांचे देणे भागवले जाते. अशा कारवाया केल्या आहेत. कारवाया करताना तो कोणाचा कारखाना आहे, हे बघितले जात नाही. ज्यांनी एफआरपी थकवली आहे, त्यांना नोटीसा दिल्या जातात. त्यामाध्यमातून राज्य सरकार शेतकऱ्यांची एफआरपी दिली पाहिजे, या मुद्यावर ठाम आहे.'' 

माजी खासदार राजू शेट्टी आज कऱ्हाडला आले होते. त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली. त्यांना किती कारखान्यांची आरआरसी केली आहे याची माहिती घेतली आहे. साखर आयुक्तांच्या माध्यमातून आढावा घेतला जातो. ज्यांनी एफआरपी दिलेली नाही, त्यांची साखर जप्त करण्याची कारवाई करतो, ती कारवाई सुरु आहे, हे सांगितले आहे. मी त्यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांचे समाधान झाले आहे, असा दावा सहकारमंत्री पाटील यांनी केला. 

आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रश्नच नाही 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन पोलिस प्रशासनाने मोडीत काढले, असा आरोप केला जात आहे, या प्रश्नावर सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, प्रशासनाने कोविडच्या पार्श्वभूमीवर काही निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल. त्यातून पोलिसांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही केली असेल. मात्र, माजी खासदार राजू शेट्टी यांना मी स्वतःहून भेटायला आलो आहे. आंदोलन मोडीत काढायचे असते तर मी भेटलोच नसतो. त्यामुळे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रश्नच येत नाही.