सहकारमंत्र्यांच्या कारखान्यावर कारवाई होत नाही; मात्र आमच्या कारखान्यांना टार्गेट केलं जातंय 

मोहोळ (जि. सोलापूर) : "दुष्काळ व कमी गाळपामुळे राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी अद्यापही एफआरपी दिली नाही. राज्याच्या सहकार मंत्र्यांच्या कारखान्यानेही एफआरपी दिली नाही. त्यांच्या कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई होत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी भीमा कारखान्याला टार्गेट करून दोनवेळा आरआरसीची कारवाई केली. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केली आहे,'' असा आरोप भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केले. 

मोहोळ तालुक्‍यातील टाकळी सिकंदर भीमा सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा कोरोनाचे सर्व नियम पाळत ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. त्यावेळी अध्यक्ष महाडिक मार्गदर्शन करीत होते. या वेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष सतीश जगताप, कार्यकारी संचालक एस. एस. शिंदे, संचालक राजेंद्र टेकळे, बाबुराव शिंदे, प्रभाकर देशमुख, दिलीप रणदिवे, माजी संचालक उत्तम मुळे आदींसह संचालक उपस्थित होते. 

ती गोदामे अजूनही सील 

महाडिक म्हणाले, "गेल्या गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपीची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना दिली. ती पूर्ण केल्याचे साखर आयुक्तांचे प्रमाणपत्रही घेतले आहे. मी स्वतः बऱ्याच वेळा त्यांना भेटलो. मात्र, आरआरसी कारवाईदरम्यान सील केलेली साखरेची सात गोदामे अद्यापही उघडली नाहीत. त्यामुळे साठ ते सत्तर कोटींची साखर अद्याप गोदामात अडकून पडली आहे.'' 

साखर विक्रीची आधारभूत किंमत वाढवा 

"चालू हंगामात गाळपास आलेल्या उसाची डिसेंबर अखेरपर्यंत सर्व बिले सभासदांना दिली आहेत. तरीही आरआरसीची कारवाई होते म्हणजे हे राजकीय षड्यंत्र नव्हे तर काय? सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत वाढविली पाहिजे, ती 31 रुपयांवरून 36 रुपये केली पाहिजे, अशी मागणी आम्ही सर्व कारखानदारांनी केली आहे. सरकारने सर्वांना सॉफ्ट लोनही दिले आहे, ते न फिटल्याने सर्वांचीच थकबाकी वाढत चालली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना मदत केली पाहिजे,'' अशी मागणीही महाडिक यांनी केली. 

ज्वारी, गव्हापासून इथेनॉलनिर्मितीचा प्रयत्न 

सभासदांच्या उसाला ज्यादा दर देता यावा; म्हणून भीमा कारखाना प्रतिदिन 60 हजार लिटर उत्पादन क्षमतेचा आसावनी प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित करणार आहे. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचाही विचार आहे. कारण, सध्या उसापासून फक्त साखर तयार करणे ही न परवडणारी बाब आहे. त्यासाठी विविध उपपदार्थ निर्मिती केली पाहिजे, कारखाना ती करण्याच्या मार्गावर आहे. ऑफ सीझनला ज्वारी व गव्हापासूनही इथेनॉल तयार करण्याचा प्रकल्प कारखाना हाती घेणार आहे. कारखाना म्हणजे शेतकऱ्यांचे मंदिर आहे, ते बंद पाडून कसे चालेल? असेही अध्यक्ष महाडिक म्हणाले. 

तो व्याजाचा भुर्दंड कोण भरणार? 

पहिल्या आरआरसीच्या कारवाई दरम्यान गोदामात असलेली साखर अद्यापही सरकारने खुली केली नसल्याने व ती विकता न आल्याने कारखान्यावर चौदा ते पंधरा कोटी रुपयांचा व्याजाचा अतिरिक्त भुर्दंड पडला आहे. तो कोण भरणार? असा प्रश्न महाडिक यांनी उपस्थित केला. जानेवारी व त्या अलीकडे आलेल्या उसाची बिलेही कारखाना लवकरच शेतकऱ्यांना देणार असल्याचे आश्‍वासन महाडीक यांनी यांनी या वेळी दिले.