शेतकऱ्यांना दिलासा : पीक विम्याचा मोबदला न दिल्यास कंपनीवर गुन्हा   

पिक विमा कंपनीकडे शेतकऱ्यांचे करोडो रुपये पडून आहे, पिक विमा ही केंद्र सरकारची योजना आहे.
 Statement of Rajendra Shingane regarding crop insurance .jpg
Statement of Rajendra Shingane regarding crop insurance .jpg

बुलडाणा : शेतकऱ्यांना पीक विमाची (Crop Insurance) नुकसान भरपाई देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या कंपनीवर सरकारच्या माध्यमातून गुन्हा नोंदविला जाणार असल्याचे वक्तव्य अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे (Rajendra Shingane) यांनी सिंदखेड राजा येथे केले. जिजाऊ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीच्या माध्यमातून शासकीय भरड धान्य खरेदीचा शुभारंभच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Statement of Rajendra Shingane regarding crop insurance) 

शिंगणे म्हणाले की ''अनेक वर्षापासून पीक विम्याचा मेळ दिसत नाही. सद्या बुलडाणा जिल्ह्यात रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी कार्यरत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीचा विमा काढावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा संदर्भात अडीअडचणी आल्या तर शेतकरी रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी पर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही? 

पिक विमा कंपनीकडे शेतकऱ्यांचे करोडो रुपये पडून आहे, पिक विमा ही केंद्र सरकारची योजना आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकार व शेतकऱ्यांचे हिस्सा असे तीन दिशा मिळून पिक विमा शेतकऱ्यांना दिला जातो. शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरला आहे तर राज्य सरकार व केंद्र सरकारने स्वतःचा हिस्सा दिला आहे. तरी सुद्धा अनेक जाचक अटी पिक विमा कंपन्यांनी घालून ठेवले आहेत. याच जाचक अटीमुळे पिक विमाची पद्धत क्लिष्ट झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा वाटप होत नाही. 

बुलडाणा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रत्येक गावांमध्ये प्रजन्य मापन यंत्र बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्या गावांमध्ये किती प्रजन्य झाले. याची आकडेवारी प्रशासनाकडे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे त्या गावची आनेवारी व दुष्काळ परिस्थितीमध्ये गावाचा समावेश होतो काय? पिक विम्या मध्ये बसते काय? या सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत त्या म्हणजे प्रजन्यमान हे सर्व भागांमध्ये सारखे नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते.

पीक विम्याच्या बाबतीत बीड पॅटर्न मागील वर्षी सरकारने राबविला आहे. दोन वर्षापुर्वी बीड जिल्ह्यात पीक कर्जाचा पॅटर्न होता. तो पॅटर्न व्यवस्थित राबविण्यासाठी केंद्र सरकार परवानगी देत नाही. बीड पॅटर्न राबविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे शिंगणे यांनी सांगितले. 

अशी आहे पीक विम्याची जिल्हाची परिस्थिती 

बुलडाणा जिल्ह्यात सन २०२०-२०२१ मध्ये २ लाख ९५ हजार १५७ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांचा पीक विमा काढला होता. नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्‍चात नुकसान असे दोन प्रकार आहेत. त्यामध्ये १८ हजार ८८७ शेतकरी पात्र होते, १४ हजार ६९९ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ८ लाख रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना संबधीत कंपनीकडून देण्यात आली आहे. ३ हजार ६६७ शेतकरी अपात्र झाले आहेत. काढणी पश्‍चात नुकसान भरपाई मध्ये १ हजार ७५६ शेतकरी होते. त्यापैकी १ हजार २४८ शेतकऱ्यांना १ कोटी ५२ लाख ४६ हजार संबधीत कंपनीकडून मंजुर केलेले आहेत. त्यापैकी १ हजार १३७ शेतकऱ्यांना १ कोटी ४७ लाख ६ हजार कंपनी कडून वाटप करण्यात आलेले आहे. ५०८ शेतकरी अपात्र आहेत.अशी माहिती वरीष्ठ कृषि कार्यालयाकडून मिळाली आहे. 

Edited By - Amol Jaybhaye 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com