ग्रामपंचायतीच्या निधीवर मारला जातोय डल्ला

अमरावती :  ग्रामीण भागाच्या विकासाचा पाया असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या विकासामध्ये आता राजकीय दबावतंत्र तसेच कंत्राटदारांची लॉबी सक्षमपणे काम करीत असल्याचे प्रकार मागील काही दिवसांपासून सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हापरिषदेत सध्या घडत असलेल्या एकूणच घडामोडींवरून ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली असून सदस्याच्या राजकीय दबावात ग्रामपंचायतींचा आवाज दाबला जातो की काय अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये लाखो रुपयांच्या कामांच्या ई-निविदा न काढता परस्पर संगनमताने करण्यात येत आहेत, अशी ओरड सुरू झाली आहे. ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या १४ तसेच १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर सर्वथा ग्रामपंचायतींचाच अधिकार आहे. गावातील नागरिकांच्या गरजा ओळखून ही कामे करावी, असा संकेत आहे. त्यासाठी गावकरी सदस्य निवडून देतात. मात्र नियमानुसार कामांच्या ई- निविदा न काढताच जिल्हापरिषद सदस्यांच्या दबावात अनेकदा ई-निविदा प्रक्रियेला हरताळ फासून तुकड्या तुकड्यात कामांना मंजूरी देण्यात येत असल्याचे प्रकार सर्रासपणे केले जात असल्याचे बोलले जात आहे. 

विशेष म्हणजे यापैकी अनेक कंत्राटदार जिल्हा परिषद सदस्य असल्याची ओरड आहे. मात्र, कुणाच्याच नावावर कंत्राटदारी नसल्याने ते कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकत नाहीत. आपले समर्थक किंवा जवळच्या मंडळींच्या नावानेच अनेकांनी कामे घेतलेली आहेत. ग्रामपंचायत एजन्सी दाखवून लाखो रुपयांची कामे अक्षरशः लाटण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. नुकतीच मेळघाटमधील काही ग्रामपंचायतींच्या कामाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तक्रार करण्यात आल्यानंतर सीईओंनी काही ग्रामपंचायतींच्या कामांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे चांगले वादंग सुद्धा झाले. हा विषय चांगलाच चर्चेचा बनला आहे.

'सोलर'चा झगमगाट
ग्रामपंचायत स्तरावर सध्या सोलर दिव्यांना अधिक मागणी दिसून येत आहे. सौरदिव्यांच्या कंत्राटदाराकडून लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून अर्थपूर्ण व्यवहार करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. ग्रामपंचायतस्तरावरील विकास कामांची गरज असताना बहुतांश सदस्यांनी सौरदिव्यांचा उजेड पाडण्यातच धन्यता मानल्याचे बोलले जाते.
Edited By - Amit Golwalkar