अकोला जिल्हा परिषदेत `वंचित`च्या सत्तेला धक्का बसण्याचा धोका 

अकोला : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांवर जायला नको, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील ओबीसी सदस्यांचे पद रद्द झाले. परिणामी काही पदाधिकाऱ्यांनाही घरी बसावे लागले. राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. सत्ताधारी अल्पमतात आले. विरोधी पक्षांना आता सत्तेची स्वप्न पडू लागली असल्याने ओबीसी सदस्यांच्या रिक्त पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या निवडणूक घोषणेकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार, नागपूर आणि पालघर आदी सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी गटात निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. सर्व जिल्हा प्रशासनाने या सदस्यांना तसे पत्रही पाठवले आहे. त्यासोबतच रिक्त झालेल्या पदांचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून निवडणूक विभागाला बुधवारीच पाठवण्यात आला.

अकोला जिल्हा परिषदेची निवडणूक जानेवारी २०२० मध्ये झाली होती. निवडून आलेल्या सदस्यांना फक्त १४ महिन्यातच आपले पद गमवावे लागले आहे. अकोला जिल्हा परिषदेच्या १४ तर सहा पंचायत समितीच्या १४ ओबीसी सदस्यांनाही आपले पद गमवावे लागली आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अकोला जिल्हा परिषदेतील दोन सभापतींसह अकोला पंचायत समितीचे सभापदी व उपसभापदी यांची पदे रिक्त झाली आहेत. अकोला जिल्हा परिषदेच्या ५३ सदस्यसंख्या असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेत 14 सदस्यांच्या पद गच्छंतीनंतर आता फक्त ३९ सदस्य उरले आहेत.
 
सत्ताधारी 'वंचित' पुढे पेच

अकोला जिल्हा परिषदेवर ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. सत्ता स्थापनेच्या वेळी भाजपचे सात सदस्य तटस्थ राहिल्याने कशीबशी सत्ता वंचितला पदरात पाडून घेता आली होती. आता सदस्यत्व रद्द झालेल्या १४ पैकी तब्बल सहा सदस्य वंचित बहुजन आघाडीचे आहेत तर दोन 'वंचित' पुरस्कृत अपक्ष, भाजपच्या सातपैकी तीन सदस्यांना पद गमवावे लागले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी एका सदस्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पद गमवावे लागले आहे. 

ममतांवर सायंकाळी ५ नंतर हल्ला होईल, भाजप खासदाराने आधीच केली होती भविष्यवाणी
 

वंचितचे शिक्षण आणि बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी आणि महिला-बालकल्याण समिती सभापती मनीषा बोर्डे यांच्यासह सहा सदस्य कमी झाल्याने 'वंचित' कडे आता १९ सदस्यंच आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वाधिक पेच 'वंचित' पुढेच निर्माण झाली आहे. अकोला पंचायत समितीतील वंचितचे सभापती वसंतराव नागे आणि उपसभापती गीता ढवळी यांना आपले पद गमवावे लागले आहे. त्यामुळे पंचायत समितीतही 'वंचित' पुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
 
पोट निवडणुकीत जागा राखण्याचे आव्हान

जिल्हा परिषदेतील ओबीसीच्या १४ जागांची पोटनिवडणूक लवकरच घोषित होण्याची शक्यता आहे. ओबीसीचे नवीन आरक्षण जाहीर करून कमी झालेल्या जागांसह उर्वरित खुल्या जागांवर निवडणूक लढविताना 'वंचित'ला त्यांच्या जागा राखताना मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक अतिशय चुरसीची होणार आहे. 'वंचित'च्या आठ जागांवर विरोधी पक्षांकडून फिल्डिंग लावून या जागा कशा मिळविता येतील याबाबत मनसुबे आखले जात आहे. यात शिवसेना सर्वात पुढे आहे. अशा वेळी वंचितला जागा राखता आल्या नाही तर जिल्हा परिषदेतील आधीच अल्पमतात असलेली सत्ता गमविण्याची परिस्थिती येऊ शकते.
 
वर्षभरापूर्वीची नाराजी कायम!

वंचित बहुजन आघाडीने जिल्ह्यात तिकिट वाटप करताना पक्षातील अनेकांना डावलून बाहेरून पक्षात आलेल्यांना वेळेवर तिकिट दिले होते. त्यामुळे काहींनी बंडखोरी केली होती. यातील अनेकांची नाराजी दूर करण्यात पक्ष धुरींना अद्याप यश आले नाही. ही खदखद आजही वंचित मध्ये दिसून येते. त्यामुळे वर्षभरापूर्वीची नाराजी कायम असताना नव्याने निवडणुकीला सामोरे जाताना मोठे आव्हान राहणार आहे. अशात विरोधी पक्षांकडून त्याचा फायदा उचलला जाऊ शकतो.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जिल्हा परिषेदतील पक्षीय बलाबल

वंचित : १६
शिवसेना : १२
भाजप : ४
काँग्रेस : ३
राष्ट्रवादी : २
अपक्ष : १

Edited By - Amol Jaybhaye