रामदास आठवलेंनी लिहिले उद्धव ठाकरे, अजित पवारांना पत्र 

मुंबई : राज्यातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण संविधान दिनाचे औचित्य साधून येत्या 26 नोव्हेंबर रोजी देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशा मागणीचे पत्र केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पदोन्नतीबाबत राज्य सरकारच्या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे. 

कर्नाटकसारख्या अन्य राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा प्रश्न सोडविला असून इतर अनेक राज्यांत मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात याबाबत राज्य सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, असे आवाहन या पत्रातून आठवले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केले आहे. 

मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील 33 टक्के जागा मागील 3 वर्षांपासून रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या जागा भरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. त्याच प्रमाणे केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारला कळविले आहे, असे आठवले यांनी या पत्रात म्हटले आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सरकारद्वारे अनुसूचित जाती, जमाती, भटके, विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नुकतीच मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली. त्याबद्दल प्रथम मी आपले आभार मानतो. परंतु या मंत्रिगट समितीसोबत प्रशासकीय समितीदेखील कार्यरत होणे, तितकेच आवश्‍यक आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अद्यापही आवश्‍यक कार्यवाही झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आता मंत्री गट समितीद्वारे राज्यभरातील मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागास प्रवर्गातील पदोन्नती प्रक्रिया संदर्भात लवकर न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून विशेष अनुमती याचिका राज्य सरकारमार्फत दाखल आहे. या प्रकरणामध्ये मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविषयी मागासवर्गीयांचे प्रशासनातील प्रतिनिधित्व व त्यांच्या कार्यक्षमतेचा तपशील याबाबतची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात तज्ज्ञ वकिलांमार्फत सादर करणे आवश्‍यक आहे. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून ही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे या मंत्रिगटाच्या कार्यकक्षेत असलेल्या या महत्त्वाच्या बाबीनुसार ही कार्यवाही तातडीने होणे अपेक्षित आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल किंवा कसे? याची तपासणी करणे, हेदेखील मंत्री गटाच्या कार्यकक्षेत आहे. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणारे 29 डिसेंबर 2017 रोजीचे सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र सुधारित करण्यात यावे, या पत्राच्या संदर्भाने मागील तीन वर्षांपासूनच्या पदोन्नतीची 33 टक्के पदे राखून रिक्त ठेवली आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर देखील ताण पडत आहे.

भारतीय संविधानातील तरतूदी व महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 आजही वैध आहे. तसेच, मागास प्रवर्गातील पदोन्नतीची पदे भरण्यास याचिका क्र.31288/2017 संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची 5/6/2018 च्या निर्णयानुसार राज्य सरकार खुले ते खुले व मागास ते मागास पदावर पदोन्नती प्रक्रिया राबवू शकते. 
याबाबत केंद्रीय लोक तक्रार, प्रशिक्षण विभागाद्वारे 15/6/2018 रोजीच्या पत्राद्वारे राज्य सरकारला याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. 

पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात नव्याने स्थापित झालेल्या मंत्रिगटाच्या समितीद्वारे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीचे कार्यवाही करण्याबाबत 26 नोव्हेंबर 2020 संविधान दिनापूर्वी आपल्यामार्फत शिफारस केल्यास सर्व मागास प्रवर्गातील वंचित कुटुंबीय हे आपले विशेष आभारी राहतील.