...तर बच्चू कडू यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडावं 

सांगली :राज्यात कृषी पंपाचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. याबाबत राज्यातील काही मंत्री, माजी मंत्री वीज तोडणी थांबवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करीत आहेत. वीज खंडित करू नये, अशी तुमची मागणी मान्य होत नसेल तर थेट राजीनामाच द्या, असे परखड मत शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिला. पाटील यांनी राज्यमंत्री बच्चू कडू व माजी मंत्री, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा नामोलेख केला. 

वीजबिल वसुलीसाठी शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्‍शन तोडू नये, अशा मागणीचे निवेदन पाटील यांनी राज्यपालांना पाठवले आहे. याबाबत ते म्हणाले, "राज्यातील सत्ताधारी मंत्री, माजी मंत्र्यांकडून केवळ आपण जनतेच्या सोबत आहेत. हे मीडियाने दाखवावे एवढीच अपेक्षा आहे. अन्यथा मंत्र्यांनाच मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीचे वेळ यावी, यासारखे दुर्दैव नाही. खरे तर तुमच्या मागणीला काही किंमत नसेल तर तुम्ही स्वतःहून त्यांच्यापासून दूर व्हायला हवे.'' 

ते म्हणाले,"उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करताना 15 दिवसांची नोटीस द्यावी, असे स्पष्ट केले आहे. सध्या मंडळाचे कर्मचारी मोबाईलवर नोटीस पाठवून पुरवठा चुकीच्या पद्धतीने खंडित करीत आहेत. 2004 च्या निवडणुकीवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊ अशी घोषणा केली.

निवडणुकीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी वीज बिलाच्या 67 टक्के सरकार भरेल व ते 33 टक्के वीजबिल शेतकऱ्यांनी भरावे अशी तडजोड झाली. त्यानुसार वीज वितरणला दरवर्षी 5000 कोटी, 6000 कोटी, 7000 कोटी दिले. इतक्‍या रकमेची वीजच शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. शेतकऱ्यांचेच पैसे मंडळाकडे शिल्लक आहेत.'' 

कारखानदार सत्तेत असताना उसाला दर मिळणार कसा ? 

राज्यात साखर कारखानदार सत्तेत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी कशी मिळणार, असा टोला रघुनाथदादा पाटील यांनी लगावला. सांगली जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवली तरीही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. एफआरपीसाठी गवाणीत उड्या मारण्याचा इशारा देणाऱ्यांना आता कधी उड्या घेणार? असेही ते म्हणाले. 

थकबाकीबाबत पाटील म्हणाले,"राज्यातील अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवलेली आहे. त्यासाठी विचारविनिमय करण्यासाठी राज्य सरकारने सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समितीही गेल्या वर्षापासून नेमलेली नाही. यामुळे आता शेतकरी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना सूचनाही करता येत नाहीत. राज्यात साखर कारखानदार सत्तेत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळण्यात मोठा अडसर आहे. राज्यातील काही संघटना एफआरपीसाठी उसने अवसान घालत आहेत. केवळ इशाऱ्यावर इशारे देण्याशिवाय ते काहीही करू शकत नाहीत.'' 

ते म्हणाले,"सहकारी कारखानदारांशी लढा देण्यासाठी अंतराची अट काढून टाकल्यास खासगी कारखाने निघून दराची स्पर्धा करणे शक्‍य आहे. यामुळे काही खासगी कंपन्या केवळ परवान्यासाठी जादा किंमत मोजून कारखाने चालवण्यास घेत आहेत.''