मुख्यमंत्री सहकार्यही मागतात अन्‌ गुपचूप पोटात खंजीर खूपसून लॉकडाउनचे निर्बंधही लावतात

मुख्यमंत्री शनिवार, रविवार बंदला पाठिंबा मागतात, सहकार्याचे आवाहन करतात आणि गुपचूप पोटात खंजीर खुपसून पूर्ण लॉकडाउनचे निर्बंध घालतात.
मुख्यमंत्री सहकार्यही मागतात अन्‌ गुपचूप पोटात खंजीर खूपसून लॉकडाउनचे निर्बंधही लावतात
The trade association decided to start all transactions from Friday in Barshi :

बार्शी  (जि. सोलापूर)  ः मागील एक वर्षापासून कोरोना संसर्गामुळे सरकारने कमी जास्त प्रमाणे लॉकडाउन सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे व्यवहार ठप्प होऊन व्यापाऱ्यांचा कणा मोडला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यानंतरही सरकारने आता पुन्हा जाचक निर्बंध घालून व्यापाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. पण, आता व्यापारी थांबणार नाहीत, गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील. पण, आम्ही सर्वजण रस्त्यावर येऊ अन् येत्या शुक्रवारपासून व्यापार (दुकाने) सुरु करणार आहोत, असा निर्णय सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील व्यापारी संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला.

बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी सभागृहात बुधवारी (ता. ७ एप्रिल) सकाळी साडेअकराला सुरु झालेली बैठक दोन तास सुरु होती. बैठकीस आमदार राजेंद्र राऊत, व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष बदामिया, सुभाष लोढा, बाबासाहेब कथले, तोष्णीवाल, विजय चोप्रा, यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

व्यापारी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. लाखो रुपये कर व्यापारी भरत असल्याने सरकारची अर्थव्यवस्था चालते. सरकारच्या प्रत्येक आदेशाचे पालन व्यापाऱ्यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री शनिवार, रविवार बंदला पाठिंबा मागतात, सहकार्याचे आवाहन करतात आणि गुपचूप पोटात खंजीर खुपसून पूर्ण लॉकडाउनचे निर्बंध घालतात. या निर्बंधामुळे व्यापार पूर्ण मृतवत होणार असून अर्थतंत्र बरबाद होणार आहे.
   
बस झाले, झाले ते पुरे झाले, यापुढे व्यापाऱ्यांचा लॉकडाउनला विरोध राहणार आहे. अत्याचार सहन करणार नाही, पोटावर लाथ मारणाऱ्या सरकारची गाठ व्यापाऱ्यांशी आहे, प्रतिष्ठेमुळे शांत होतो. व्यापारी महाआघाडी बनवून आता दोन हात करण्यास सिद्घ आहोत, असा इशारा या वेळी व्यापाऱ्यांनी दिला.

या वेळी आमदार राजेंद्र राऊत म्हणाले की, व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांना याबाबत माहिती दिली आहे. लॉकडाउन नको, यापुढे कोरोना सोबतच लढायचे आहे. सर्व आमदार , खासदारांच्या पगारी बंद करा, त्यासोबतच शासकीय अधिकाऱ्यांचीही ५० टक्के पगार करावी. त्यातून अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होईल, असे सांगून लोकप्रतिनीधी या नात्याने तुमच्या पाठीशी असून तुमचा निर्णय मान्य असेल, असे स्पष्ट केले.

बैठकीतील ठळक मुद्दे 
►मागील वर्षभरात सरकारने कोणतेही वीजबिल माफ केले नाही
►घरपट्टी, पाणीपट्टी मार्चअखेर भरावी लागली; पण काहींही सूट     दिली नाही
►बँकेने कोणताही हप्ता, व्याज कमी केले नाही. ३१ मार्चला           बँकेने व्याजासह कर्जाचे पैसे घेतले
►सर्व टॅक्स व्यापाऱ्यांकडून भरुन घेतले
►दुकान बंद ठेवून कुटुंबाची व नोकरांची व्यवस्था कशी                करायची, असा प्रश्न आहे 
►लॉकडाउनमुळे गुंतवलेले भांडवल, त्यावरील व्याज भरणे            यापुढे शक्य नाही
►व्यापाऱ्यांचा प्रशासनाकडून प्रचंड छ्ळ होत आहे

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in