महात्मा गांधींच्या पुतळ्यांची तोडफोड..कृषी कायद्याला विरोध..  - Washington agriculture act Khalistanis target Mahatma Gandhi statue | Politics Marathi News - Sarkarnama

महात्मा गांधींच्या पुतळ्यांची तोडफोड..कृषी कायद्याला विरोध.. 

वृत्तसंस्था
रविवार, 13 डिसेंबर 2020

परदेशातही अनेक ठिकाणी आंदोलन होत आहे. प्रामुख्याने अमेरिका आणि कॅनडातील शिख समाजाने त्याला पाठिंबा दिला आहे.

वॉशिंग्टन : कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू आहे.  त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी परदेशातही अनेक ठिकाणी आंदोलन होत आहे. प्रामुख्याने अमेरिका आणि कॅनडातील शिख समाजाने त्याला पाठिंबा दिला आहे.

दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेतही नुकतेच आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. वॉशिंग्टन येथे झालेल्या आंदोलनात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली. आंदोलकांनी खलिस्थानच्या घोषणाही दिल्या. यावेळी खलिस्थानचे झेंडेही फडकाविण्यात आले.

या प्रकाराबाबत अमेरिकेचे भारतातील राजदूत केन जस्टर यांनी याबाबत भारताकडे दिलगिरी व्यक्त केली आहे.  केन जस्टर म्हणाले, महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची तोडफोड होणे ही अत्यंत दु:खदायक घटना आहे. आम्ही याबाबत दिलगिरी व्यक्त करतो.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज अठरावा दिवस आहे. आंदोलनाचा जोर आणखी वाढत आहे. आज टॅंकरने रस्ते बंद करण्यात येणार आहेत. तर दुसरीकडे उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. चिल्ला बॅार्डरवरून शेतकरी बाजूला झाले आहेत.

कृषी आयोग बनविण्यास सरकारने सहमती दर्शविल्यानंतर शेतकरी रस्त्यावरून बाजूला झाले आहेत. नोएडा-दिल्ली वाहतूक सुरू झाली आहे. येथील पोलिस बंदोबस्त हटविण्यात आला आहे. हा रस्ता बारा दिवसांनी सुरू होत आहे. शेतकरी आणि सरकार यांची आज दुपारी बारा वाजता बैठक आहे. सेक्टर 14 मध्ये शेतकरी किसान युनियन (भानू गट)चे वरिष्ठ पदाधिकारी याबाबतचा निर्णय घेणार आहे. 

सरंक्षण मंत्री राजनाथसिंह, आणि कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर काल रात्री उशिरा चिल्ला बॅार्डरवर जाऊन शेतकऱ्यांना भेटले. त्यांनी शेतकऱ्यांची याबाबतची चर्चा केली. त्यानंतर चिल्ला सीमा वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली आहे. सोमवारी होणाऱ्या चक्का जाम आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी सहभागी होण्यासाठी अनेक शेतकरी पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश येथून टॅकर घेऊन निघाले आहेत. 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख