आरक्षणावरून योगी सरकारला उच्च न्यायालयाचा झटका

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमधील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. राज्यातील पंचायत निवडणुकांमधील आरक्षणामध्ये बदल करण्याचा निर्णय योगी सरकारने घेतला होता. पण न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करून २०१५ च्या आधारावरच आरक्षण लागू करत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. 

माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी २०१५ च्या पंचायत निवडणुकीवेळी उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावलीमध्ये बदल केला होता. त्यामध्ये त्यांनी ग्राम पंचायत सदस्यांची पूर्वीची आरक्षण पध्दत रद्द केली. यासाठी त्यांनी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर सदस्य संख्या व आरक्षण निश्चित केले. त्याचपध्दतीने २०२१ च्या जनगणनेनंतर २०२५ मधील पंचायत निवडणुकींवेळी २०१५ आणि २०२० मधील च्रकानुक्रम आरक्षण रद्द केले जाईल. 

योगी सरकारने पुन्हा नियमावलीत बदल करून अखिलेश सरकारचा निर्णय बदलला. यावेळी योगी सरकारने चार जिल्ह्यात आरक्षणाचे पुनर्गठन करत १९९५ च्या आधारावर आरक्षण प्रक्रियेनुसार जागांची सूची तयार केली होती. या निर्णयाविरोधात अजय कुमार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये म्हटले होते की, २००१ आणि २०११ मधील जनगणनेनुसार आता भौगोलिक स्थिती बदलली आहे. त्यामुळे वर्ष १९९५ ला आधार मानून आरक्षण लागू करणे योग्य होणार नाही. 

हेही वाचा : पीपीई कीटमधील ती व्यक्ती सचिन वाझे? एनआयएकडून तपास सुरू

उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर आज निर्णय दिला. उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीतील सदस्यांचे आरक्षण २०१५ ला आधार मानून बनवावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच राज्यातील पंचायत निवडणूका २५ मेपर्यंत घेण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. या आदेशामुळे योगी सरकारने बदललेली नियमावली रद्द ठरणार असून अखिलेश सरकारच्या नियमावलीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. 

न्यायालयाच्या आदेशामुळे योगी सरकारला पंचायत निवडणुकांसाठी नव्याने आरक्षण प्रणाली तयार करावी लागणार आहे. तसेच त्यानुसारच निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुका अखिलेश सरकारने केलेल्या नियमावलीनुसारच झाल्या होत्या. 

Edited By Rajanand More