नवी दिल्ली : दिल्लीत नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याशी संबंधित विधेयकावरुन आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष समोरा-समोर आले होते. त्यानंतरही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२१ लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली, असून आता याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका मानला जात आहे.
विधेयक केव्हापासून लागू होईल याची घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत केली जाईल. गेल्या आठवड्यात हे विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मंजूर झाले होते. मागील दारातून दिल्लीतले सरकार भाजपला चालवला यावे यासाठीच हे विधेयक आणले असल्यचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर घाला घालण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचा थेट आरोप दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाने केला होता. काँग्रेसच्या खासदारांनी विधेयकाला विरोध करत राज्यसभेतून सभात्याग केला होता.
हे विधेयक म्हणजे घटनेचे वस्त्रहरण असल्याची टीका राज्यसभेत आपचे खासदार संजय सिंह यांनी केली होती. कधीकाळी भरसभेत द्रौपदीचे वस्त्रहरण झाले होते. या सभेत घटनेचे वस्त्रहरण होत आहे. दिल्ली सरकारचा गुन्हा काय आहे. केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारचे पाऊल का उचलले जात आहे? भारतीय जनता पक्ष १९९८ पासूनच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन देत होता. आताच लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारे विधेयक कशासाठी आणले जात आहे, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते.
या विधेयकात सुधारणा या न्यायलयाच्या निर्णयानुसारच करण्यात आल्या आहेत. काही स्पष्टता येण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. यामुळे दिल्लीच्या लोकांचा फायदा होईल आणि पारदर्शकताही येईल. विधेयक राजकीय दृष्टीकोनातून आणलेले नाही तर काही तांत्रिक कारणांमुळे आणण्यात आलेले आहे. जेणेकरुन कोणताही गोंधळ निर्णाण होऊ नये, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी या विधेयकावरील चेर्चेदरम्यान बोलताना सांगितले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.