नवी दिल्ली : गोव्यातील भाजपच्या सरकारने राज्याच्या सचिवांकडे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त भार सोपविला आहे. त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकारमधील कोणत्याही कार्यालयात पदावर असलेल्या व्यक्तीकडे राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्तपद देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गोवा सरकारने मागील वर्षी राज्याच्या सचिवांना निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त केले होते. याप्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांनी नाराजी व्यक्त करत ही लोकशाही चेष्टा असल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र आहे. त्याच्या स्वतंत्रतेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. सरकारी पदावर असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदी नियुक्त केले जाऊ शकत नाही. हा संविधानाचा उपहास केल्यासारखे आहे.
सरकारमध्ये नियुक्तीला असलेला व्यक्तीकडेच निवडणूक आयोगाचा प्रभार असणे हे खूपच चिंताजनक चित्र आहे. सरकारी अधिकाऱ्याने पंचायत निवडणुकीशी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न केला, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
न्यायालयाने गोव्यातील निवडणूक आयोगाला निवडणूकीसंदर्भात आदेशही दिले. आयोगाने पंचायत निवडणुकांशी संबंधित नोटीफिकेशन पुढील १० दिवसांत काढावेत. तसेच ३० एप्रिलपर्यंत निवडणुका घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालायच्या या निर्णयामुळे गोव्यातील भाजप सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे.
गोव्यातील मार्गगाव, मोरमुगाओ, मापुसा, सांगुएम आणि क्विपम या नगरपरिषदांच्या निवडणुका काही दिवसांपूर्वी थांबविण्यात आल्या आहेत. सुमारे अडीच लाख मतदार मतदान करणार होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आयोगाला नव्याने नोटिफिकेशन काढावे लागणार आहे.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.