सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल : लोन मोरेटोरियमला मुदतवाढ नाही!

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या काळात रिझर्व्ह बँक अॉफ इंडियाने कर्जदारांना कर्जाच्या हप्ते भरण्यास सहा महिन्यांची मुदत (लोन मोरेटोरियम) दिली होती. ही मुदत वाढवून देण्यासह कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज न्यायालयाने निकाल दिला असून लोन मोरेटोरियमला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. तसेच या काळातील कर्जावरील व्याजावरील व्याज माफ करण्यासही असहमती दर्शवित न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. 

मागील वर्षी कोरोना महामारीमुळे मार्च महिन्याच्या अखेरीस देशात लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यामुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. या कालावधीत केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना दिलासा देताना सुरूवातीला तीन महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियमची योजना आणली. याअंतर्गत कर्जावरील व्यास भरण्यास तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा अॉगस्ट महिन्यापर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली. या योजनेचा लाभ अनेक कर्जदारांनी घेतला. 

मात्र, योजनेची मुदत संपल्यानंतर बँकांनी व्याजावर व्याज वसूल करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. तसेच योजनेला मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाही न्यायालयात आल्या.

आज या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. न्यायालयाने लोन मोरेटोरियमच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणताही आदेश दिला नाही. आर्थिक धोरणांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. त्यामध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही. व्यापार आणि वाणिज्यीक मुद्यांवर न्यायालय चर्चा करणार नाही. कोणते सार्वजनिक धोरण चांगले आहे, हे आम्ही ठरवू शकत नाही. याआधारे ते धोरण रद्द करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हा निकाल देताना न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना संपूर्ण व्याज माफी देणे शक्य नसल्याचे म्हटले. कारण बँकांना खातेदार, निवृत्तीवेतनधारक आदींना व्याज द्यावे लागते. तसेच मुदतवाढ देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे. 

Edited By Rajanand More