मजुरांसाठी गुड न्यूज : सुप्रीम कोर्टाचा राज्यांना आदेश - supreme court orders to provide food to laborers until corona epidemic ends | Politics Marathi News - Sarkarnama

मजुरांसाठी गुड न्यूज : सुप्रीम कोर्टाचा राज्यांना आदेश

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 29 जून 2021

मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्य आणि केद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. असंघटीत मजुरांची नोंदणी कऱण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक पोर्टल सुरु करण्यास सांगितले आहे. ३१ जुलैपर्यंत या असंघटीत कामगारांच्या नोंदणीसाठी पोर्टल सुरू करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.supreme court orders to provide food to laborers until corona epidemic ends  

असंघटीत मजूर ज्या राज्यांमध्ये काम करीत आहेत, तिथे त्यांची नोंदणी नसतानाही त्यांना रेशन मिळण्याची सुविधा या योजनेत आहे. असंघटीत मजुरांसाठी अन्न सुरक्षा, वाहतूक, कॅश ट्रान्सफर, कल्याणकारी उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका काही कार्यकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी झाली. कोरोना संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. कम्युनिटी किचन सुरु ठेवा, कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी कंत्राटदरांची नोंदणी करा, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. राज्य सरकारला अतिरिक्त धान्यसाठा देण्यात यावा, असेही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे

श्रमिक आणि रोजगार मंत्रालयाच्या उदासीन कारभारावर सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्या राज्यानी ही योजना अद्याप लागू केलेली नाही, त्यांनी ३१ जुलैपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. असंघटीत कामगारांना कुठल्याही राज्यात वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेत सर्व सुविधा मिळाल्या मिळणार आहेत. यापूर्वीही ता. २४ मे रोजी न्यायालयाने असंघटीत मजूर नोंदणीच्या रखडलेल्या  प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. प्रशासनाला कम्युनिटी किचन सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. 

TWITTER : मनीष माहेश्वरींच्या विरोधात सरकारची आता सुप्रीम कोर्टात धाव
नवी दिल्ली  :  उत्तरप्रदेशातील गाजियाबाद येथील एका व्यक्तीला झालेल्या मारहाणप्रकरणी टि्वट आणि पोलिस यांचा वाद आता सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. गेल्या आठवड्यात गाजियाबाद पोलिसांनी टि्वरच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून याप्रकरणी टि्वटरचे भारतातील व्यवस्थापक मनीष माहेश्वरी यांना चैाकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलविले होते. 
Edited by : Mangesh Mahale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख