तमिळनाडूतील 69 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान - Supreme court to hear plea against 69% quota in Tamilnadu | Politics Marathi News - Sarkarnama

तमिळनाडूतील 69 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 9 फेब्रुवारी 2021

तमिळनाडू राज्यात शिक्षण व नोकरीमध्ये देण्यात आलेल्या 69 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावरील याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून त्यावर सुनावणी होणार आहे.

नवी दिल्ली : तमिळनाडू राज्यात शिक्षण व नोकरीमध्ये देण्यात आलेल्या 69 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावरील याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून त्यावर सुनावणी होणार आहे. तसेच ही याचिका मराठा आरक्षणासंदर्भात आलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी घेत असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठविली जाण्याची शक्यता आहे. 

तमिळनाडू सरकारने 1993 मध्ये तमिळ मागास वर्ग, अनूसुचित जाती व जमाती (शिक्षण व नोकरीत आरक्षण) कायदा केला आहे. आता याच कायद्याच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. 

या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांनी 17 फेब्रुवारीला याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी ही याचिका मराठा आरक्षणाच्या वैधतेसंदर्भात सुरू पाच न्यायाधीशांकडे आलेल्या याचिकांसोबत सुनावणी करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. दोन्ही आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे.

दरम्यान, तमिळनाडू सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे यांनी मराठा आरक्षण व तमिळनाडूतील आरक्षणाच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यावर आक्षेप घेतला. तमिळनाडूच्या प्रकरणावर स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी, असे नाफडे म्हणाले. 

"भारतामधील राज्यांची संरचना वेगवेगळी आहे. लोकसंख्या, आकार, इतिहास, संस्कृती, सामाजिक रचनेमध्ये फरक आहे. तमिळनाडूतील परिस्थिती आणि पाश्वर्भूमी इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबतही स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा," असे तमिळनाडूने आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या उत्तरात म्हणले आहे. 

तमिळनाडूमध्ये मागास वर्गाला 30 टक्के, अतिमागास वर्गाला 20 टक्के, अनुसूचित जातीला 18 टक्के तर अनुसूचित जमातीला 1 टक्के आरक्षण आहे. दानिश बी. यांनी या आरक्षणावर विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे. 

मराठा आरक्षणावर सुनावणी

मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी ता. 18 मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच घेतला आहे. प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली होती. मुकूल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. 

याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी न्यायालयाने ८, ९ आणि १० ही तारीख दिली आहे. तर राज्य सरकारला युक्तीवाद करण्यासाठी  १२, १५. १६ आणि १७ तारीख देण्यात आली आहे.  न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. दहा दिवसामध्ये ही सुनावणी पूर्ण होईल. 

Edited By Rajanand More
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख