मोदीची मालमत्ता जप्त का करु नये ?..विशेष न्यायालयाची नोटीस...

मुंबई :  "भारतातील मालमत्ता जप्त का केली जाऊ नये, " असे विचारत पंजाब नॅशनल बॅंक (पीएनबी) गैरव्यवहारातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदीला विशेष न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.  

११ जूनला न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स नीरव मोदीला बजावले आहे. तो न्यायालयासमोर हजर झाला नाही तर त्याच्याविरोधात फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत कारवाई सुरू होणार आहे.  आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. सी. बर्डे यांनी हे समन्स बजावले आहे. 

डिसेंबर २०१९ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मागणीनंतर विशेष न्यायालयाने नीरव मोदीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर आता नीरव मोदीच्या नावे कारणे दाखवा नोटीस बजावून मालमत्ता जप्तीचे आदेश का देऊ नयेत, असे न्यायालयाने विचारले आहे.

 गुड न्यूज : रशियाची स्पुटनिक लस भारतीयांना लवकरच मिळणार.. 

नीरव मोदीची पती अमी, बहीण पूर्वी मेहता आणि बहीणीचा पती मयंक मेहता यांनाही अशाच प्रकारे नोटीस बजावण्यात आली आहे. नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चैाकसी यांनी काही बॅकेच्या अधिकाऱ्यांच्यासोबत संगनमत करुन पंजाब नॅशनल बॅंक (पीएनबी)मध्ये १४ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे, असे तपास यंत्रणेने म्हटलं आहे. 

मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने नीरवची बहीण पूर्वी मेहता हीची पाच महिन्यापूर्वी चैाकशी झाली होती. याप्रकरणी सरकारकडून ती साक्षीदार आहे. फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुंबईच्या न्यायालयाने मोदीच्या विरोधात अटक वारंट जारी केले होते. जून २०१८ मध्ये इंटरपोलने मोदीला रेड कॅार्नर नोटीस बजावली होती. ऑगस्ट २०१८मध्ये भारताने ब्रिटनकडे त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. मार्च २०१९ मध्ये नीरव मोदीला अटक केली आहे.  नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटीश सरकारकडून परवानगी मिळाली आहे.