मुंबई : "पंतप्रधानांनी राज्यसभेत निवृत्त होणाऱया काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझाद यांच्यासाठी अश्रू ढाळले, पण तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱया शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांना हुंदका फुटत नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुस्थानी घटनेत या वागण्यावर काही उपाय अथवा उतारा असेल तर सांगावे. घटनेतील कर्तव्याचा विषय निघालाच आहे म्हणून सांगायचे! शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर हिंदुस्थानी घटनेला तरी हुंदका फुटू द्या," अशी अपेक्षा शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून व्यक्त केली आहे.
दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत सामनाच्या अग्रलेखातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांबाबतच्या सरकारी भूमिकेवरच शिक्का मारला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी तीन महिन्यांपासून रस्त्यावर आंदोलन करीत आहेत. सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्यामुळे देशाचा कणा मोडला जातोय. शेतकऱयास परावलंबी व्हावे लागेल व भविष्यात त्याला चार-पाच बडय़ा उद्योगपतींचे गुलामच व्हावे लागेल. अशा परिस्थितीत हा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे.
ज्या हिंदुस्थानी घटनेचा डंका वाजवीत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावर मार्गदर्शन केले आहे, तीच हिंदुस्थानी घटना शेतकऱयांच्या नागरी हक्कांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरत असेल तर काय करायचे? सरकार आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांचे मृत्यू मोजत बसले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनाकार आहेत. ‘‘घटना कुचकामी ठरली तर ती माझ्या हाताने जाळून टाकीन,’’ असे संतप्त उद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी का काढले होते, याचा अभ्यास आपल्या न्यायालयाने करायलाच हवा, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
पूजा चव्हाण प्रकरणातील तीऑडिओ क्लिप बनावट..? https://t.co/EYpcEWhAXA
— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) February 15, 2021
काय म्हटले आहे सामनाच्या अग्रलेखात..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुखातून सरकारच्याच ‘मन की बात’ बाहेर पडली की काय? चार दिवसांपूर्वीच आपले पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील आंदोलनाची थट्टा उडवली होती. काही लोक फक्त आंदोलनांवरच जगतात, हे लोक ‘आंदोलनजीवी’ आहेत, अशी खिल्ली पंतप्रधानांनी उडवली. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही पंतप्रधानांचाच सूर पकडून आंदोलनकर्त्यांवर डोळे वटारले आहेत.
न्यायालय म्हणते, ‘देशात अचानक एखादे आंदोलन होऊ शकते, पण आंदोलनाच्या नावाखाली कुणालाही प्रदीर्घ काळापर्यंत सार्वजनिक रस्त्यांवर ताबा मिळविता येणार नाही. त्यामुळे दुसऱयांच्या अधिकारांवर गदा येते.’ हे न्यायालयाचे म्हणणे तर्कसंगत आहे. गतवर्षी दिल्लीच्या शाहीन बागेत सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आंदोलन झाले. आंदोलकांनी भररस्त्यावर ठाण मांडल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. त्यासंदर्भातील एक याचिका न्यायालयासमोर सुनावणीस आली. त्यावर हे न्यायालयाचे मत स्पष्ट झाले. हिंदुस्थान हा लोकशाहीप्रधान देश आहे.
देशाची लोकसंख्या 130 कोटी इतकी प्रचंड आहे. अठरापगड जाती, धर्म, पंथ आहेत. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक प्रश्न आहेत. त्यामुळे विरोधाचा सूर हा उठणारच. हुकूमशाही, लष्करशाही असलेल्या देशातही जनता रस्त्यावर येते. रशियात पुतीन यांची एकाधिकारशाही आहे. त्यांच्या हुकूमशाहीस न जुमानता लाखो लोक त्यांच्याविरोधात मॉस्को, क्रेमलिन परिसरात रस्त्यावर उतरले आहेत. बाजूच्या म्यानमारमध्ये लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारला दूर करून तेथे लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली, पण बंदुकांची, रणगाडय़ांची पर्वा न करता त्या देशात जनतेने आंदोलन सुरू केले आहे.
