कृषी विधेयकाचे शिवसेनेकडून सशर्त स्वागत : आठवड्यात दुसऱ्यांदा मोदी सरकारचे समर्थन 

मुंबई : शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईचे खासदार अरविंद सावंत यांनी कृषी विधेयकाबाबत काही शंका व सूचना उपस्थित करताना त्या विधेयकाचे सशर्त स्वागत केले. त्यामुळे या आठवड्यात दुसऱ्यांदा शिवसेनेने मोदी सरकारच्या विधेयकांचे स्वागत केल्याचे दिसले. या पूर्वी गजानन कीर्तीकर यांनी बॅंकिंग नियमन विधेयकाचेही स्वागत केले होते. 

एरवी राज्यात शिवसेना व भाजप यांच्यातून विस्तव जात नाही, हे अनेकदा दिसून आले आहे. कोरोनाचा फैलाव, सुशांतसिंह आत्महत्या, मराठा आरक्षण आदी मुद्यांवरून दोनही पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर जोरदार टीकाही केली आहे. मात्र त्याचवेळी लोकहिताच्या मुद्यांवर शिवसेनेने संसदेत मोदी सरकारला विरोध केला नाही, हे देखील दाखविण्यात येत आहे. 

शेतकऱ्यांना फायदा होत असेल, त्यांचे उत्पन्न वाढत असेल तर सरकारच्या या दृष्टीकोनाचे स्वागतच आहे. अशा कायद्यासाठी राजकारण करायची गरजच नाही, शेतकऱ्यांना न्याय मिळत असेल तर तो राजकीय विषय होऊच शकत नाही. मुळात हा राजकीय विषय नाहीच, असे सावंत यांनी यासंदर्भात सांगितले. 

हे विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर झाले, मात्र त्यापूर्वी लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान सावंत यांनी विधेयकाचे सशर्त स्वागत केले. शेतकऱ्यांचे दुखभरे दिन बिते रे भैया, असे 2014 मध्ये वाटले होते, तसे सगळेच झाले नाही. पण यासंदर्भात सरकार गंभीरपणे काम करतंय हे दिसत होते व त्याचे मूर्त स्वरुप म्हणजे हे विधेयक आहे, असेही सावंत म्हणाले. या संदर्भातील सूचना स्वीकारल्या तर त्याचा शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होईल, असेही ते म्हणाले. 

शेतमालाला किमान हमीभाव देण्याच्या व तो निश्‍चित करण्याच्या मुद्याचा समावेश या विधेयकात हवा तसेच पाच एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या विधेयकाचा लाभ मिळावा, अशा मुख्य सूचना सावंत यांनी केल्या. 

शेतकरी समृद्ध व्हायलाच हवा, या मुद्यावर सर्वांचेच एकमत आहे. कृषीमाल आता खुल्या बाजारात विकता येईल हे देखील स्वागतार्ह आहे. मात्र सध्या देशात दोन हजार 477 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, चार हजार 843 सब मार्केट्‌स व एक हजार मंडया आहेत. त्यांच्याशी खुल्या बाजारात माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसे जोडता येईल, हे पहायला हवे. त्यांच्यात संघर्ष होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी, असेही सावंत यांनी दाखवून दिले. 

देशात 75 टक्के शेतकऱ्यांकडे पाच एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यांनी शेतात कोणते पीक घ्यावे इथपासून ते त्यांचा शेतमाल कोण खरेदी करणार या मुद्यांवर त्यांचे हित जोपासण्यासाठी त्यांचे संघटन होणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा त्यांच्या हाती काहीही लागणार नाही, छोट्या शेतकऱ्यांनी सारखेच पीक घेतले तरच त्यांच्या गावात मालखरेदीसाठी व्यापारी येतील, या बाबींवर लक्ष द्यावे, असेही सावंत म्हणाले.