नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी मोदी सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. कोरोनामुळं (Covid-19) मृत्यू झालेल्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याबाबत नियमावली तयार करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी सरकारला दिले आहेत. पण अद्याप ही नियमावली प्रत्यक्षात आलेली नाही. त्यावरून न्यायालयानं सरकारला सुनावलं. (SC slams Centre over delay in framing Covid relief norms)
मृत्यू दाखला आणि भरपाई व इतर बाबींविषयी बऱ्याच दिवसांपूर्वी आदेश दिले आहेत. तुम्ही नियमावली तयार करेपर्यंत तिसरी लाटही संपून जाईल, अशा शब्दांत न्यायालयानं सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमुर्ती एम. आऱ. शहा आणि अनिरुधद बोस यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयानं 16 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेली सरकारला नियमावली निश्चित करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती.
आता न्यायालयानं सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. न्यायलायानं 30 जून रोजी आदेश देऊनही अद्याप यावर निर्णय का घेण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला. याबाबत सरकारकडून विचारविनिमय सुरू असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानं 11 तारखेपर्यंक यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
न्यायालयानं राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (NDMA) भरपाईबाबत नियमावली तयार करण्यास सांगितले आहे. कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्याच्या नातेवाईकांना किती भरपाई द्यायची, ही रक्कमही ठरवण्यास सांगितले आहे. रकमेबाबत न्यायालयाने कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमध्ये प्रत्येक कुटूंबाला चार लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, देशात कोरोनामुळं आतापर्यंत सुमारे 4 लाख 40 हजार नागरिकांना मृत्यू झाला आहे. तर सुमारे 3 कोटी 29 लाख नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला झाला आहे. त्यापैकी 3 कोटी 20 लाखांहून अधिक नागरिक बरे झाले आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.