आरक्षण देण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर केंद्राची गदा? : संभाजीराजेंना मिळाले, हे उत्तर

नवी दिल्ली : राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य सरकारचे इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचे अधिकार 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर अबाधित आहेत की नाही, हे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी सोमवारी केली. 

102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण सुनावणीमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिल्लीत घेतली. तसेच गेहलोत यांना निवेदनाचे पत्र देत आरक्षणाबाबत स्पष्टता राखावी व मराठा समाजातील नागरिकांमधील संभ्रम दूर करावा, असेही निवेदनात स्पष्ट केले आहे. 

यावेळी गेहलोत यांच्यासमवेत सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि रतनलाल कटारिया देखील उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण सुनावणीमध्ये सध्या 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबतीत संदिग्धता निर्माण झाली असल्याने मराठा समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, याबाबत बोलताना गहलोत म्हणाले की, घटनादुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारचे अधिकार बाधित होत नाहीत. हे अधिकार अबाधितच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केले जाईल, असेही गहलोत यांनी नमूद केले. आजच्या भेटीमुळे महाराष्ट्रासह 26 राज्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे छत्रपती संभाजीराजे यांनी नमूद केले.

मराठा आरक्षणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीच्या वेळी 102 व्या घटनादुरूस्तीचा मुद्दा पुढे आला. राज्यांना आरक्षण या दुरूस्तीनुसार देता येत नाही, असा दावा करण्यात आला. मराठा आरक्षणासाठी ही मोठी अडचण होऊ शकते, असा दावा महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला. त्यावरून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि चव्हाण यांच्यात विधानसभेत वादही झाली. विधानसभेत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत फडणवीस यांनी चव्हाण यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्तावही दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या घटनादुरूस्तीबाबत सर्व राज्यांना आपले मत कळविण्यास सांगतिले आहे.  सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर हा वाद संपण्याची शक्यता आहे.