एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यांना भारतरत्न द्या : जगनमोहन रेड्डींचे मोदींना पत्र 

मुंबई : सुप्रसिद्ध गायक एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यांच्या निधनानंतर कित्येक ऑनलाईन याचिकांमध्ये त्यांना भारतरत्न देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीला पाठिंबा देत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून बालसुब्रह्मण्यम यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळावा, अशी मागणी केली आहे. 

लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, महेंद्रसिंग सुब्बुलक्ष्मी, बिस्मिल्ला खान आणि भीमसेन जोशी यांच्यासारख्या संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांना भारत सरकारने या पूर्वी "भारतरत्न' या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. संगीत आणि कला क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल या ख्यातनाम गायकाला आदरांजली म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो की त्यांनाही भारतरत्न पुरस्कार दिला जावा. गेली पाच दशके चाललेल्या त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याची ही सर्वोच्च ओळख असेल, असे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे. 

संपूर्ण देशातील चाहत्यांसाठी आनंदाची गोष्ट 

बालसुब्रह्मण्यम यांना भारतरत्न मिळावा, या साठी केंद्र सरकारकडे केलेल्या विनंतीबद्दल मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांचे अभिनेता कमल हसन यांनी आभार मानले आहेत. कमल हसन यांनी याबाबतचे ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यांना तुम्ही जो सन्मान मिळण्याची मागणी केली आहे, त्याबद्दल तुमचे आभार. बालसुब्रह्मण्यम यांच्या केवळ तमिळनाडूमधीलच नव्हे; तर संपूर्ण देशातील चाहत्यांसाठी ही आनंदाची गोष्ट असेल. 

हेही वाचा : लोकल सुरू करण्याबाबतचा प्रस्तावच राज्य सरकारने पाठवला नाही 

मुंबई : "मुंबईत पाच ऑक्‍टोबरपासून लोकल सेवा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी त्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकार किंवा रेल्वेला पाठविण्यात आलेला नाही,' असा गौप्यस्फोट रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी शनिवारी (ता. 3 ऑक्‍टोबर) केला आहे. 

कृषी विधेयकासंदर्भात मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत गोयल यांनी लोकल सुरू करण्याबाबत भाष्य केले. कृषी विधेयकासंदर्भात त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच संसदेत कृषी विधेयक मंजूर करण्यात आली आहेत. ती शेतकऱ्यांच्या हिताचीच आहेत. भारताच्या इतिहासात सर्वात कमी महागाई ही नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात राहिली आहे. 

शेतकऱ्यांच्या काही समस्या असतील, बाजारभाव व इतर बाबत काही वाद झाला, तर स्थानिक चार जणांच्या समितीत त्या विषयी निर्णय होणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना यापुढे तातडीने न्याय मिळणार आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा दावाही गोयल यांनी या वेळी केला. 

दरम्यान, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा कोणताही खासदार संसदेत कृषी विधेयक मांडले, त्यावेळी हजर नव्हता, असा खुलासाही त्यांनी या वेळी केला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने राज्यसभेत कृषी विधेयके मंजूर करण्यावेळी सभात्याग केला होता, त्यामुळे या दोन्ही पक्षाच्या भूमिकेबाबत चर्चा झाली होती.