पावसाळी अधिवेशनात 11 अध्यादेश विधेयकांची रांग...

पावसाळी अधिवेशनात लॉकडाउनच्या काळात व त्यापूर्वीही काढलेल्या अध्यादेशांची किमान तब्बल 11 विधेयके संसदीय तत्काळ मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
3Rajya_Sabha_1_edited.jpg
3Rajya_Sabha_1_edited.jpg

नवी दिल्ली :  संसदेचे अधिवेशन सप्टेंबरमध्ये किंवा कधी भरवायचे याबाबत सरकारच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा निर्णय गुलदस्त्यात आहे. मात्र, अधिवेशन पूर्ण कालावधीसाठी भरविण्याबाबत सत्तारूढ भाजप ठाम आहे. कोरोनामुळे हे अधिवेशन पुढे ढकलले आहे. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात लॉकडाउनच्या काळात व त्यापूर्वीही काढलेल्या अध्यादेशांची किमान तब्बल 11 विधेयके संसदीय तत्काळ मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

कोणत्याही अध्यादेशाला सहा महिन्यांच्या आत संसदेची मंजुरी मिळविणे अत्यावश्‍यक असते. त्यादृष्टीने विविध मंत्रालयांकडून माहिती घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यात मंत्री व खासदारांचे वेतन व भत्तेरद्द करणे, जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यात बदल, डॉक्‍टरांवर हल्ले करणाऱ्यांना कोठडी आदी अध्यादेशांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश अध्यादेशांची मुदत याआधीच संपून गेली आहे. मात्र कोवीड-19 मुळे संसदीय अधिवेशन लांबवणे भाग पडले हे सबळ कारण सरकारकडे आहे. 

या अध्यादेशांना लवकरात लवकर संसदेची मंजुरी घेणे सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आहे. कायदा मंत्रालयाकडून ग्रीन सिग्नल मिळताच याची विधेयके होऊन ती संसदेत सादर होण्यास सज्ज होतील. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी व राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन गेले तीन-चार दिवस दोन्ही सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांबरोबर याबाबत चर्चा करत आहेत. दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी या अध्यादेशांच्या मंजुरीबाबत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

ही आहेत मंजुरीच्या प्रतीक्षेतील अध्यादेश

  1. - पंतप्रधानांसह सर्व केंद्रीय मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यात पुढील वर्षभरासाठी सरसकट 30 टक्के कपात करणे.
  2. - करसंकलन व तत्सम तरतुदींमध्ये सूट ( 31 मार्चला मुदत संपली)
  3. - शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल दुसऱ्या जिल्ह्यांत किंवा राज्यांत नेऊन थेटपणे विकण्याची मुभा.
  4. - संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आदींमध्ये आगामी 2 वर्षेसाठी 30 टक्के कपात.
  5. - साथीच्या रोगांबाबतची कायदादुरूस्ती. यात डॉक्‍टर, परिचारिका व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणारांना 2 वर्षे कारावासाची शिक्षा व हे अजामीनपात्र गुन्हे ठरविणे.
  6. - जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यात दुरूस्ती करून खाद्यतेल, कांदे-बटाटे, डाळी यांना नियंत्रणमुक्त करणे (5 जूनला मुदत संपली)
  7. - शेतकरी हक्करक्षण कायदा ( 5 जूनला मुदत संपली)
  8. - दिवाळखोरी कोड कायदादुरूस्ती -2020 ( 6 जूनला मुदत समाप्त)
  9. - बॅंकांचे नियमन कायदादुरूस्ती (26 जूनला मुदत समाप्त)
  10. - केंद्रीय होमिओपॅथी परिषदेची स्थापना ( 24 एप्रिलला मुदत संपली)
  11. -भारतीय वैद्यकीय केंद्रीय परिषदेची स्थापना ( 24 एप्रिलला मुदत संपली)
  12. - दिवाळखोरी व दिवाळखोरी कोड अध्यादेश ( 6 जूनला मुदत समाप्त)
  13. - बॅंकींग नियमन कायदादुरूस्ती (26 जूनला मुदत संपली)

Edited by : Mangesh Mahale


 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com