विरोधकांचा राज्यसभेवर बहिष्कार; निलंबित सदस्यांचे धरणे आंदोलन मागे

नवी दिल्ली  : कृषी विधेयकांना राज्यसभेत मंजुरी घेतेवेळी झालेल्या प्रचंड गोंधळाबद्दल निलंबित केलेल्या आठ राज्यसभा यांना पाठिंबा म्हणून आणि या दोन्ही वादग्रस्त कायद्यांबाबतच्या विरोधीपक्षनेते गुलाब नबी आझाद यांनी केलेल्या एमएसपीसह तीन मागण्या सरकार मान्य करत नाही तोपर्यंत विरोधी पक्षांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. या निर्णयानंतर आठही निलंबित सदस्यांनी कालपासून सुरू असलेले धरणे आंदोलन सकाळी पावणेअकराच्या सुमारास मागे घेतले.

२० सप्टेंबरला वादग्रस्त कृषी विधेयके मंजूर करतेवेळी झालेल्या गोंधळाबद्दल नायडू यांनी सर्वश्री डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन,  राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, संजय सिंह, के.के. रागेश, के ई. करीम या आठ जणांना आठ दिवसांसाठी निलंबित केले होते.
दरम्यान सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी आज आपल्या भावना व्यक्त करताना या सदस्यांच्या सभागृहातील नव्हे तर बाहेरील वर्तनाबद्दल आज पुन्हा तीव्र नाराजी आणि दुःख व्यक्त केले. कागद फाडणे, नियमपुस्तिका फाडणे, सभागृहात कामकाज चालू असताना  टेबलावर चढून नृत्य करणे यासारख्या प्रकारांचे समर्थन या सर्व खासदारांनी केले हे त्याहून जास्त निंदनीय आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

पीठासीन अधिकारी यांचा एकंदर कल निलंबन मागे घेण्यात कडे नाही हे लक्षात येताच काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी सभात्याग अस्त्र उगारले. समाजवादी पक्ष (सपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी), द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पक्ष (आप), माकप आणि भाकप, राष्ट्रीय जनता दल, टीआरएस आणि बसपाने देखील या बहिष्काराचा सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्यानंतर सकाळी साडे दहा पासून पुढे जेमतेम तीन तासांमध्ये चार विधेयके मंजूर करून घेतली.

आझाद यांनी आज कामकाजाच्या सुरुवातीला सांगितले की काही परंपरांचे जतन करण्याचे मोठे उत्तरदायित्व वरिष्ठ सभागृहाकडे असते. त्यादिवशी झालेल्या गोंधळात जे प्रकार झाले त्याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. सदस्यांचा संताप इतका अनावर होण्यामागे काय कारण आहे याचे आत्मचिंतन सरकारनेही करणे आवश्यक वाटते.

परंपरा सध्या नष्ट होत चालली आहे. विरोधी नेत्यांना बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ न देणे हे मी गेल्या 38 वर्षांच्या संसदीय कारकीर्दीत प्रथमच सुरू झाल्याचे पाहतो आहे. आमच्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत. तशा सुधारणा झालेल्या कृषी कायद्यांमध्ये करेपर्यंत बहिष्कार घालणार आहोत. या देशाचा अन्नदाता शेतकरी कोणाकडूनही आणि कशाही कारणावरून खाजगी भांडवलदारांकडून नाडला जाऊ नये हीच आमची भावना आहे.  निलंबित खासदारांच्या वर्तनाबद्दल आपण विरोधकांच्या वतीने सभागृहाची माफी मागतो असे सपा नेते रामगोपाल यादव यांनी सांगितले. आपल्या निवेदनाला काहीही प्रतिसाद पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून आला नाही हे अपमानास्पद असल्याची संतप्त भावना नंतर त्यांनी व्यक्त केली.

माजी पंतप्रधान एच डी देवेगौडा म्हणाले की विरोधक या दोघांनीही समन्वय राखून काम करायला पाहिजे असा आणि म्हणण्याचा आदर दोन्ही बाजूंनी केला गेला पाहिजे. मात्र सरकार निलंबन मागे घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही. मात्र त्या आठ खासदारांनी आपल्या वर्तनाबद्दल खेद व्यक्त केला तर फेरविचार करू शकते असे संकेत त्यांनी दिले. कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की विधेयके मंजूर करतेवेळी विरोधकांचे संख्याबळ स्पष्टपणे अल्पमतात होते. त्यावेळी सरकार कडे ११० विरोधकांकडे केवळ ७८ सदस्यांचे बळ दिसत होते. आपल्याकडे बहुमत नाही हे लक्षात आल्यावर विरोधकांनी गोंधळाचा मार्ग निवडला आणि सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी केली असा आरोप त्यांनी केला.
Edited By- Amit Golwalkar