Corona Alert : गुजरात सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारलं... - Not satisfied with Gujrat govts policy Says high court | Politics Marathi News - Sarkarnama

Corona Alert : गुजरात सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारलं...

वृत्तसंस्था
सोमवार, 12 एप्रिल 2021

न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या कोरोनाविषयक धोरणांबाबत असमाधान व्यक्त केले.

अहमदाबाद : देशभरात कोरोनाचा कहर वाढत असून दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या नवे उच्चांक गाठत आहे. देशात सर्वाधिक बाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आढळून येत असले तरी इतर राज्यांमध्येही आता परिस्थिती गंभीर बनू लागली आहे. गुजरातमध्येही कोरोना बाधित रुग्णांना रुग्णालयात बेड मिळण्यात अडचणी येत आहेत. रेमडेसिविर इंजेक्शनही मिळत नाही. यावरून गुजरात उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

गुजरातमधील कोरोना परिस्थितीबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या कोरोनाविषयक धोरणांबाबत असमाधान व्यक्त केले. महामारीच्या काळात लोकांना चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी पावले टाकण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पुढील सुनावणी 15 एप्रिल रोजी होणार असून तोपर्यंत राज्य सरकारला उपाययोजनांबाबत नियोजन करण्यास सांगितले आहे.

न्यायालयानेच सुचविले पर्याय

गुजरातमधील वाढता संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी न्यायालयानेच काही उपाय सुचविले. लग्नसमारंभामध्ये केवळ 50 लोकांच्या उपस्थितीचे निर्बंध, गृहनिर्माण सोसायट्यांममध्ये लोकांच्या तपासणीसाठी केंद्र सुरू करणे, धार्मिक संस्था, संघटनांची विलगीकरण सुविधा व कोविड केअर सेंटरसाठी मदत अशा विविध उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

लोकांना इंजेक्शन का मिळत नाहीत?

कोरोनाबाधित रुग्णांना रेमडेसिविर न मिळण्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. गुजरातसाठी 27 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध असताना प्रत्येक कोविड रुग्णालयामध्ये ते का उपलब्ध होत नाहीत? किती इंजेक्शनचा वापर झाला नाही, याचा शोध घ्या. इंजेक्शनची विक्री चढ्या भावाने होत आहे. राज्यात अॅाक्सिजन आणि बेडची उपलब्धता आहे, असे राज्य सरकार म्हणते. पण मग लोकांना त्यासाठी रांगेत का थांबावे लागत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

कोरोना चाचणी केल्यानंतर लोकांना अहवाल मिळण्यासाठी चार ते पाच दिवस लागत असल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सामान्य माणसांना चार-पाच दिवसांत रिपोर्ट मिळत असताना अधिकाऱ्यांना काही तासात मिळत आहे. चाचण्यांचा वेग वाढायला हवा. तालुका आणि छोट्या गावांमध्ये आरटीपीसीआर चाचण्या केंद्र नाहीत, याकडेही न्यायालयने लक्ष वेधले. 

दरम्यान, गुजराचे महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांनी परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणात असल्याचे न्यायालयात सांगितले. सरकार त्यांचे काम करत आहे. आता लोकांना अधिक काळजी घ्यायला हवी. लॅाकडाऊन हा पर्याय नाही. दैनंदिन रोजगार मिळविणाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होईल. स्वयं लॅाकडाऊनचा पर्याय सुचविता येईल, असेही ते म्हणाले. 

Edited By Rajanand More

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख